मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- टोलप्रकरणी हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
- सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतरावरून राजकारण रंगू लागले
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- जमिनीच्या वादातून बिल्डरवर गोळीबार; प्रकृती चिंताजनक
- ताडोबाच्या बफरझोनमध्ये वनभ्रमंतीला चालना देण्याची मागणी
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
* सिंचन घोटाळय़ाची 'एसआयटी' चौकशी
* फौजदारी चौकशी टाळण्याचा 'वेळकाढू' घाट
जलसंपदा खात्यातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळामुळे विधिमंडळ अधिवेशनाचा अख्खा आठवडा वाया गेल्यानंतर अखेर सोमवारी सिंचन घोटाळय़ाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. या घोषणेनंतर विरोधकांनी विजयी थाटात जल्लोष केला खरा; मात्र सिंचन गैरव्यवहाराची फौजदारी चौकशी टाळण्यासाठी आणि वेळ काढण्यासाठीच सरकारने एसआयटीचा घाट घातल्याचे दिसून येत आहे. जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या एसआयटीचा अहवाल आला तर त्यानुसार कारवाई कितपत होणार, याबाबत जाणकारांना शंका आहे.
अधिवेशनाच्या कामकाजात निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर, सोमवारी विधानसभेत जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीमार्फत चौकशीची घोषणा केली. मात्र, या समितीचा दर्जा, सदस्य व कार्यकक्षा सरकारने स्पष्ट केलेली नाही. हे पथक शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळापासून मंजूर झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचीही चौकशी करील. एवढय़ा प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. चौकशी आयोग कायद्यानुसार ती झाल्यास कोणत्याही संस्था, नागरिक किंवा कोणालाही माहिती व मुद्दे सादर करता येतील. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होण्यासाठी कमीत कमी दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत २०१४ च्या निवडणुका येतील. सरकारचे हे वेळ काढण्याचे धोरण असून गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
चौकशीची प्रक्रिया
* समितीमधील अन्य सदस्य, समितीची कार्यकक्षा आणि कालावधी याची सर्व प्रक्रिया ३१ डिसेंबर पूर्वी पूर्ण करणार.
* चौकशीदरम्यान चालू प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम नाही.सरकारी सफाईला चितळेंचा आधार
गेल्या दहा वर्षांमध्ये शहरी भागाची झालेली वाढ, सिंचनाची वसुली वाढणे यामुळे सिंचनाच्या क्षेत्रात नक्कीच वाढ झाल्याचे मत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी याआधीच व्यक्त केले होते. पाण्याचे क्षेत्र मोजण्यात जलसंपदा, कृषी आणि महसूल विभागांमध्ये काही तरी गल्लत होत असेल, असेही त्यांचे म्हणणे होते. या पाश्र्वभूमीवर, त्यांच्याकडे या एसआयटीचे प्रमुखपद दिले गेल्याने नव्या चर्चेला ऊत आला आहे.
“मात्र सिंचन गैरव्यवहाराची फौजदारी चौकशी टाळण्यासाठी आणि वेळ काढण्यासाठीच सरकारने एसआयटीचा घाट घातल्याचे दिसून येत आहे.” मी पांढरे यांना मानणारा आहे. खरे खोटे देव जाणे. आता ‘चितळे’ नि ‘पवार’ दोघेही सत्यापर्यंत पोचू शकणार नाहीत किंवा पोचू देणार नाहीत. जातीयवादी संघटना, संघ नि ब्रिगेड सारख्या मूर्ख लोकांनी हे ओळखावे कि नीती किंवा अनीती ला जात नसते. आता वातावरण निर्मिती झाल्यामुळे कुठल्या जातीचे आरक्षण, नवा इतिहास वगैरे गोष्टी सध्या तरी बासनात गेलेल्या दिसतात. मतांच्या खेळासाठी काही लोक लोकांच्या भावना दावणीला बांधतात नि काही जीव तोडून आपले राव रंक कसे निष्कलंक आहेत हे सांगण्यात आपला वेळ वय घालवतात. फुकटचे ‘कार्यकर्ते’ कुठे कामास येणार? सगळा फार्स आहे चौकशीचा. एवढ्या वेळात सगळी कागदपत्रे बदलत येतात. आदर्शची, मंत्रालयातील आगीची आठवण तरी आहे का कोणाला? आंधळी भक्ती काय कामाची, इथे कोणीच देव नाही!
आतापर्यंत महाराष्ट्रात एकतरी मंत्री भ्रष्टाचार केल्यामुळे तुरुंगात गेला आहे का? ही लोकशाही नसून मोगलाई आहे.
माधवराव चितळे हे स्वच्छ आणि नि:स्पृह असले तरी सर्वपक्षीय बदमाश लोकांबरोबर काम करायचे म्हणजे आपत्तीच. या चौकशीबरोबर जर या खात्याशी संबंधित कंत्राटदार, सरकारी अधिकारी आणि आजी/माजी राजकारणी यांच्या पॉलीग्राफ चाचण्या किंवा लाय डिटेक्टर चाचणी करून तिचे अहवाल न्यायालयाला जाहीररित्या सुपूर्द करावे ते देखील द्रुतगतीने. जर अधिका-यांनी आणि राजकारण्यांनी कुठलेही निर्णय स्वच्छ हेतूने आणि नि:स्पृहपणे घेतले असतील तर त्यांना डर कसली? उलट सोने तापवल्यावर झळाळून उठते तसा एकेकजण झळकून उठेल!