राज्य शासनाने रयत शिक्षण संस्थेस शिक्षक व कर्मचारी भरण्यासाठी दिलेल्या विशेष परवानगीवर आक्षेप घेत शिक्षण संस्था संचालक संघाने राज्यभरातील अन्य खाजगी शिक्षण संस्थांनाही परवानगी देण्याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यभरातील खाजगी शिक्षण संस्थांच्या विविध शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती शासनाने बंद केली आहे, मात्र अशा सर्व संस्थांना भरतीस मनाई केली असतांनाच सुप्रसिध्द रयत शिक्षण संस्थेला मात्र भरतीसाठी विशेष परवानगी देण्यात आली. हीच बाब शाळा व्यवस्थापनास खटकली. शिक्षण संस्था संचालक संघाने राज्य शासनाच्या अशा भूमिकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली. उद्या, २३ नोव्हेंबरला याविषयी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे अ‍ॅड. भय्याजी देशमुख यांनी दिली. या तारखेकडे आता खाजगी शिक्षणसंस्थाचालकांचे लक्ष लागले आहे. राज्य शासनाने थकित वेतनेत्तर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु २००४ ते २०१३ पर्यंतची थकित वेतनेतर अनुदान मिळणार नाही, याबद्दलही संघटनेचा आक्षेप आहे. २००४ पर्यंतचे थकित वेतनेतर अनुदान त्वरित देण्याची संघटनेची मागणी आहे. २००४-०५ ते २०१३ पर्यंतचे अनुदान मिळावे म्हणून सर्व शाळांनी २०१२ पर्यंतचे अंकेक्षण करावे, २०१३ पर्यंतचे हिशेब करीत चार टक्के वेतनेतर व एका टक्का इमारत भाडे याचेही अनुदान प्राप्त होईल, यादृष्टीने कागदपत्रे तयार करावी, असे आवाहन संघटनेने शाळाप्रमुखांना केले आहे.
