नव्या विकास आराखडय़ामुळे बांधकामांची सुनामीएखाद्या शहरातील भावी पिढय़ांना गुणवत्ता आणि सुविधापूर्ण जीवनमान उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरासाठी विकास आराखडा तयार करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली असली, तरी विकास आराखडे म्हणजे फक्त ‘इंच इंच लढवू आणि सिमेंटची जंगले उभी करू’ यासाठीच राबवले जात असल्याचे दिसते. मंजूर झालेला पुण्याचा विकास आराखडा हेही याचेच उदाहरण असून या आराखडय़ामुळे आगामी काही वर्षांत पुणे शहरात बांधकामांची सुनामी येणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वाडे, पेठा असे पारंपरिक स्वरूप मिरवणारे ‘जुने पुणे’ आता उणे होणार आहे.पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी सन २०२७ पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून दोन दिवसांपूर्वी तो बहुमताने मंजूरही करण्यात आला. या आराखडय़ात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आणि शहराला घातक ठरणाऱ्या अनेक तरतुदींची माहिती आता उजेडात येत आहे. भविष्यात जुन्या पुणे शहराचा कोणताही विकास न होता शहरात फक्त कोटय़वधी चौरसफुटांचे बांधकाम नव्याने उभे राहणार असल्याचे उघड झाले आहे. मेट्रोच्या पाचशे मीटर परिसरात चार एफएसआय, शिक्षण संस्था व वसतिगृहांना जादा एफएसआय, तारांकित हॉटेलसाठी चार एफएसआय, स्वच्छतागृह बांधल्यास तिप्पट टीडीआर, दाट वस्तीत घरबांधणीसाठी तीन एफएसआय, पथारीवाल्यांना गाळे बांधून दिल्यास दोन एफएसआय अशा प्रकारे एफएसआयची खैरात करणाऱ्या अनेक योजना आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी दर दहा वर्षांनी विकास आराखडा करण्याचे बंधन महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार महापालिकांवर आहे. सर्वसामान्यत: या आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याला दहा वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे शहराच्या विकासाची वीस वर्षांची दिशा निश्चित करण्याची जबाबदारी पहिल्या टप्प्यात महापालिका प्रशासनावर आणि नंतरच्या टप्प्यात लोकप्रतिनिधींवर आहे. मात्र, विकास आराखडय़ांचा वापर शहरांच्या नियोजनासाठी न करता फक्त आरक्षणे उठवणे, लाखो चौरस फूट जागा निवासी करणे, टीडीआर आणि एफएसआयची लयलूट करणे, हितसंबंधीयांसाठी रस्ते हलवणे, टेकडय़ा निवासी करणे यासाठीच होत असल्याचे वारंवार स्पष्ट होत आहे.निधी उभारणार कसा?महापालिका प्रशासनाने ज्या सुविधा या आराखडय़ात प्रस्तावित केल्या आहेत त्या अमलात आणायच्या असतील, तर ३० ते ३५ हजार कोटी रुपये लागतील आणि एवढी प्रचंड रक्कम उभी राहणे सर्वथा अशक्य आहे. त्यामुळे पुणेकरांना नव्या कोणत्याही सोयी-सुविधा मिळणार नाहीत, उलट लाखो चौरस फूट नवे बांधकाम उभे राहणार असल्यामुळे नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येईल आणि त्यातून जुन्या पुणे शहरात अनेक नव्या समस्याही निर्माण होतील.
