मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. गेल्या ७ महिन्यांपासून धूळखात पडलेला प्रस्ताव नुकताच साहित्य अकादमीच्या अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी देण्यात आला. येत्या महिनाभरात यावर निर्णय होईल, असे सांगितले जात आहे. मराठीची जडण-घडण कशी झाली? ती विकसित होतानाचा इतिहास व त्याबाबतचे पुरावे असणारा हा अहवाल मान्य होईल, असा दावा केला जात आहे.
कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून मिळू शकतो. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी चच्रेत आले तेव्हा त्यांना मराठी भाषा तरी येते का, असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला होता. त्याला उत्तर म्हणून भाषा संचालनालय आणि मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचे काम हाती घेण्यात आले.
प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मराठी अभिजात कशी आहे, याचे पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू केले. या समितीतील सदस्य हरी नरके यांनी मराठी भाषा किती पुरातन आहे, याचे अनेक पुरावे गोळा केले. भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी ती दीड ते दोन हजार वष्रे जुनी असावी, असा नियम आहे. मराठीचा वाडा म्हणजे ‘मराठवाडा’ असे सांगताना नरके यांनी या भागातील मराठी शब्द आणि पूर्वी बोलीत वापरले जाणारे शब्द याचे संबंध अहवालात स्पष्ट करून सांगितले.
भाषेचे पुरातन त्या भाषेतील शब्दांच्या आधारे व्यक्त करणारा हा अहवाल राज्य सरकारने केंद्राकडे सादर केल्यानंतर त्याकडे कोणी पाहिले नाही. तब्बल सात महिने तो धूळखात पडला होता. आता नव्याने तो तपासावा, असे आदेश साहित्य अकादमीस देण्यात आले आहेत. त्यांच्या अभिप्रायानंतर मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे. ही कार्यवाही वेगाने पूर्ण झाल्यास महिनाभरात मराठीला अभिजात दर्जा मिळू शकेल.