राज्यातील शासकीय आणि खासगी अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये सुरक्षेसाठी ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ कार्यान्वित करण्यासंदर्भात निर्देश देऊन वर्ष उलटले, तरी आतापर्यंत केवळ १४ टक्के आश्रमशाळांमध्येच ही यंत्रणा बसवण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

राज्यात एकूण १०७५ आश्रमशाळा आहेत, त्यापैकी ५२९ शासकीय आणि ५४६ खासगी अनुदानित आहेत. आश्रमशाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या सूचना वेळोवेळी देण्यात आल्या असून आतापर्यंत ६९ शासकीय आश्रमशाळा आणि ८० अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागातील सूत्रांनी दिली. आदिवासी विकास विभागाच्या १८ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी जिल्ह्यातील महसूल, विकास सेवा, पोलीस व आदिवासी विकास विभागातील महिला अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या समितीने आश्रमशाळांच्या तपासणीचे काम पूर्ण केले असून याबाबतचा अहवाल देखील सादर केला आहे. या अहवालाची छाननी आता केली जात आहे. आश्रमशाळांमधील सीसीटीव्ही यंत्रणेसोबतच मूलभूत सोयी सुविधांचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

राज्यातील आश्रमशाळांमधून सुमारे १ लाख ८७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आश्रमशाळांना संरक्षक भिंत नसणे, निवास, पाण्याचा अभाव, निकृष्ट भोजन, झोपण्यासाठी गादी नसणे, रेनकोट व स्वेटर नियमित न मिळणे, स्वच्छतागृहे व शौचालये उपलब्ध नसणे असे अनेक प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. सध्या १८८ शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू असून ५५२ शासकीय आश्रमशाळांपैकी ३६८ ठिकाणी कायमस्वरूपी व १४९ ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपाची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुलांसाठी ३९२७ आणि मुलींकरिता ३८२३ अशी एकूण ७७५० शौचालये उपलब्ध आहेत. ३२४ आश्रमशाळांना संरक्षक भिंत आहे.  ८२ आश्रमशाळांच्या संरक्षण भिंतींच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहे यांच्या बांधकाम आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र बांधकाम कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्या आश्रमशाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे, अशा दुरुस्त्यांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचे अधिकार हे मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जात आहेत. यामध्ये २ लाख ५६ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या संस्थांना प्रति विद्यार्थी दरमहा ९०० रुपये परीरक्षण अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. त्यातून संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात, पण हे अनुदान वाढत्या महागाईच्या काळात कमी पडत असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

आश्रमशाळांची तपासणी करताना काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमधील सोयी-सुविधांची पाहणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शाळांचे अ, ब, क आणि ड असे वर्गीकरण करण्यात आले. तेथील क आणि ड वर्गातील अनुदानित आश्रमशाळांना दर्जा सुधारणा करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या शाळांमधील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आदिवासी विकास विभागामार्फत सूचना देण्यात आल्या आहेत.