पालिका प्रशासनाच्या कारभारासाठी महत्त्वाची भूमिका बजवणारा करवसुली विभाग यंदाही करवसुलीत अपयशी ठरला आहे. पालिकेची यंदाही करवसुली फक्त ३५ टक्केच झाली आहे. दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा हा विभाग कितीतरी मागे राहिला असल्याने पालिकेची आíथक स्थिती ढेपाळण्याची चिन्हे आहेत. शासनाकडून नगर परिषदेला मिळणारे अनुदानही यामुळे प्रभावित होणार आहे. विविध मार्गाने होत असलेले उत्पन्न व शासकीय अनुदानातून नगर परिषदेचा कारभार चालतो. यातही नगर परिषदेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत म्हणजे कर आहे. कर विभागाद्वारे नगर परिषदेला सर्वाधिक महसूल प्राप्त होतो. यासाठी विभागाला करवसुली करावी लागते, मात्र नगर परिषद कर विभागाकडून पाहिजे त्या प्रमाणात वसुली होत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हाच प्रकार सुरू असून करवसुली नाममात्र होत असल्याने नगर परिषद प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. याचा परिणाम शहरवासीयांसह नगर परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना भोगावा लागत आहे. यंदाही तोच प्रकार घडणार आहे. कारण यावर्षीही नगर परिषद करवसुलीच्या उद्दिष्टपूर्तीत अपयशी ठरली आहे. यावर्षी नगर परिषदेला १० कोटी ९५ लाखांचे करवसुलीचे उद्दिष्ट होते, मात्र नगर परिषदेची फक्त ३ कोटी ८४ लाख ७९ हजार ७७७ रुपये म्हणजेच ३५ टक्केच करवसुली झाली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्यावर्षी नगर परिषदेने ४० टक्केच करवसुली केली होती. यंदा मात्र त्याही पेक्षा कमी करवसुली होणे म्हणजे नगर परिषद अडचणीत येण्याचे स्पष्ट संकेत आहे. याचे कारण असे की, नगर परिषदेला कारभार चालवण्यात स्थानिक उत्पन्नासोबतच शासनाकडून मिळणारे अनुदान महत्त्वाचे आहे. शासनाकडून अनुदान प्राप्तीसाठी नगर परिषदेला कमीत कमी ५० टक्के करवसुली करणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास शासनाकडून मिळणारे अनुदान प्रभावित होते. त्यामुळे कमी अनुदान आल्यास शहरातील विकास कामांवर त्याचा प्रभाव पडतो. यंदा मात्र नेमकी हीच स्थिती आली असून नगर परिषद यंदा आíथक अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहे.
