सिंचन घोटाळ्याची काळी पत्रिका जारी

शासनाची श्वेतपत्रिका म्हणजे धूळफेक असून पाच महिन्यांपासून सिंचन भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणे चव्हाटय़ावर येऊनही शासनाने सिंचन श्वेतपत्रिकेत केवळ वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल मांडला आहे, अशी टीका करतानाच विरोधकांनी रविवारी सिंचन घोटाळ्याची काळी श्वेतपत्रिका जारी करून संघर्षांचा पहिला बॉम्बगोळा टाकला. सरकारची पोलखोल करणारी 'काळी श्वेतपत्रिका' जारी करताना शासनाच्या श्वेतपत्रिकेतील अपुरेपणा सिद्ध करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या सिंचनदर्शक स्थिती, जललेखा अहवाल, स्थिर चिन्हांकन अहवाल यातील आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला आहे.
विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, नीलम गोऱ्हे, आशिष जयस्वाल, मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आणि शेकापच्या मीनाक्षी पाटील यांनी ही काळी श्वेतपत्रिका जाहीर केली. विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना श्वेतपत्रिकेत कोणत्या बाबींचा समावेश असावा, याविषयी कळविले होते. परंतु, याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी एका सुरात केला.
केवळ राजकीय उद्दिष्टाने जारी केलेल्या सरकारी सिंचन श्वेतपत्रिकेत आकडय़ांचा घोळ असून भ्रष्टाचाराबद्दल मौन बाळगण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना क्लिन चीट देण्याचा आटापिटा सरकारने चालविला आहे. जलसंपदा विभागाचे कामाचे दर शेजारी राज्यांपेक्षा कमी असल्याचे अर्धसत्य यात मांडले आहे. परंतु, संबंधित राज्यातील सिंचित क्षेत्राचे पिकांखालील क्षेत्राशी असलेले प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त असल्याचा सोयीस्कर विसर सरकारला पडला आहे.
सिंचन घोटाळ्यांवर वडनेरे समिती, मेंढेगिरी समिती, उपासे समिती, कुळकर्णी समिती, भारताचे नियंत्रक तसेच महालेखा परीक्षक यांनी ओढलेल्या ताशेऱ्यांवर श्वेतपत्रिकेत कोणताही उल्लेख नसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
शासकीय श्वेतपत्रिकेत सिंचन उद्दिष्टे, कामगिरीचा आढावा, भ्रष्टाचाराची कार्यप्रणाली, त्यावर योजलेले उपाय, सिंचन कामगिरी सुधारण्यासाठी घ्यावयाचे ठोस निर्णय अपेक्षित असताना टाळण्यात आले आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या नियोजनाची पुढील दिशा या शीर्षकाखाली श्वेतपत्रिकेत केलेले उल्लेख म्हणजे सरकारच्या चुकांची कबुली आहे.
सरकारला सिंचनाच्या उद्दिष्टांचा विसर पडला असून केवळ निविदांवर सरकारची नजर असल्याचे दिसून येते, असा आरोप काळ्या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. श्वेतपत्रिकेतील वस्तुस्थिती आणि विसंगती याचाही उल्लेख यात असून सिंचन क्षमतेपेक्षा सिंचित क्षेत्र कमी का आणि खोटे दावे करण्यापूर्वी विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, असे सवाल सरकारला करण्यात आले आहेत.    
विरोधकांचा असूड..
प्रति हेक्टरी तफावत, सिंचन क्षेत्र ५.१७ वाढल्याचा खोटा दावा, भ्रष्टाचाराची 'मोडस ऑपरेंडी', प्रकल्पांच्या अकारण वाढविलेल्या किमती, संकल्पचित्रातील भ्रष्टाचाराचे कुरण, निम्न पैनगंगेतील कोटय़वधींचा घोटाळा, गोदावरी नदीवरील बंधाऱ्यातील २,४५२ कोटींचा भ्रष्टाचार, निविदा प्रक्रियेला फाटा देऊन महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास मंडळाला निधी देण्यास मान्यता, तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांची आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के यांची मनमानी, कंत्राटदारांवरील मेहरबानी यावर काळ्या श्वेतपत्रिकेत कोरडे ओढण्यात आले आहेत.