अकोळनेरमध्ये (ता. नगर) प्रदूषण करून तेथील ग्रामस्थांचे आरोग्य तसेच शेतीचे नुकसान केल्याबद्दल भारत पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल या दोन कंपन्यांनी प्रत्येकी ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी तसेच परिसरातील जलस्रोततज्ज्ञांच्या मदतीने शुद्ध करावेत, असा आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने दिला आहे. प्रत्येकी २४ ग्रामस्थांना भरपाई देण्याचा आदेश आहे. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी ६ आठवडय़ांत करायची आहे.खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विकास किनगावकर व न्यायमूर्ती डॉ. अजय देशपांडे यांनी या याचिकेचा निकाल दिला. अकोळनेर येथील श्री संत दासगणू महाराज शेतकरी संघाच्या वतीने सदस्य जालंधर नाना जाधव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यात २४ बाधित शेतक-यांचा समावेश करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील असीम सरोदे व वकील विकास शिंदे यांनी काम पाहिले.भूजल स्रोतामध्ये झालेले प्रदूषण दूर करण्यासाठी कंपनीने ज्या उपाययोजना करायच्या आहेत, त्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या देखरेखेखाली करायच्या आहेत. त्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी जिल्हाधिका-यांकडे प्रत्येकी ५ लाख रुपये जमा करायचे आहेत. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणा-या कंपन्यांना या निकालामुळे मोठा चाप बसणार आहे.या खटल्याची पाश्र्वभूमी अशी, नगर शहराजवळील अकोळनेर गावाच्या हद्दीत भारत पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल या दोन कंपन्यांचे पेट्रोल, डिझेल व रॉकेलचे साठा डेपो आहेत. परिसरात २४ ग्रामस्थांची वस्ती आहे. कंपन्यांच्या या साठा डेपोतून पाझरणा-या इंधनामुळे परिसरातील विहिरी, जलस्रोत, शेती प्रदूषित झाल्याचे व ग्रामस्थांच्या आरोग्यावरही त्याचा परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यासंबंधी ग्रामस्थांनी सन २००९ मध्ये प्रशासन, कंपनी तसेच इतरांकडे तक्रारी केल्या. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. ग्रामस्थांवर पिण्यासाठी पाणी विकत घेण्याची वेळ आली.काही दिवसांपूर्वी प्राधिकरणच्या आदेशानुसार जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पाहणी व तपासणी अहवालही सादर केला, त्यामध्येही प्रदूषण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून प्रधिकरणने ग्रामस्थांना कंपन्यांनी भरपाई देण्याचा आदेश दिला. जलस्रोतांचे शुद्धीकरण केले जावे, इंधनाचा पाझर बंद करावा, नुकसान भरपाई मिळावी, पाण्याची नवीन टाकी बांधून मिळावी आदी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या.
