30 May 2016

लिंगनिवड प्रतिबंध कायद्याची पायमल्ली

स्त्रीभ्रूण हत्येला अंकुश बसावा, यासाठी राज्य सरकारने लिंगनिवड प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत ठोस पावले उचलण्यास

चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक | June 9, 2013 3:19 AM

स्त्रीभ्रूण हत्येला अंकुश बसावा, यासाठी राज्य सरकारने लिंगनिवड प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली खरी, परंतु रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्या संगनमतामुळे कायद्याची पायमल्ली होत आहे. या संदर्भात संपूर्ण राज्यात ४३२ प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. त्यातील ४८ प्रकरणांत संशयितांना दोषी ठरविण्यात आले, तर ६६ प्रकरणांत संशयितांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली. चार प्रकरणे न्यायालयात टिकू शकली नाहीत. ३१४ प्रकरणे अद्याप न्यायप्रविष्ट आहेत.
नाशिक व पुणे या विभागांत प्रत्येकी ८६ प्रकरणे दाखल आहेत. ठाणे विभागात हा आकडा ७७ आहे. त्याखालोखाल लातूर, औरंगाबाद विभागांत प्रत्येकी ५०, अकोला २७, नागपूर २५, कोल्हापूर विभागात ३१ प्रकरणांचा समावेश आहे. लातूर विभागातील बीड हा यासंदर्भात सर्वाधिक वादग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या एकाच जिल्ह्य़ात २४ प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. त्यातील एका प्रकरणात संशयितास दोषी ठरविण्यात आले, तर एका प्रकरणात संशयितांची निर्दोष मुक्तता झाली. उर्वरित २२ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. लातूर विभागाचा एकंदर विचार करता ९ प्रकरणांत संशयितांना दोषी धरण्यात आले, तर एका प्रकरणात संशयितांची निर्दोष मुक्तता झाली. या विभागात एकूण ४० प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. औरंगाबाद विभागात ४७ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, दोन प्रकरणांत संशयितांची निर्दोष मुक्तता झाली, तर एक प्रकरण न्यायालयात टिकाव धरू शकले नाही.
अकोला विभागातील २६ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, एका प्रकरणात संशयितांना दोषी ठरविण्यात आले. नागपूर विभागात १९ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून, निकाली निघालेल्या एका प्रकरणात संशयितांना दोषी, तर पाच प्रकरणांत संशयितांची निर्दोष सुटका झाली. नाशिक विभागात ६९ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून चार प्रकरणांत संशयित दोषी, तर १३ प्रकरणांत संशयितांची निर्दोष सुटका झाली.
पुणे विभागात ४२ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून २१ प्रकरणांत संशयितांना दोषी, तर २२ प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता झाली आहे. कोल्हापूर विभागात १५ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून आठ प्रकरणांत संशयित दोषी, तर तितक्याच प्रकरणात संशयितांची निर्दोष सुटका झाली आहे. ठाणे विभागात ५६ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून चार प्रकरणांत संशयित दोषी, तर १५ प्रकरणांत संशयितांची निर्दोष सुटका झाली आहे.

नाशिक, पुणे, ठाण्यातून सर्वाधिक प्रकरणे दाखल
नुकत्याच झालेल्या राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या बैठकीत ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. या कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचाही त्यात समावेश होता. या कायद्यांतर्गत नाशिक, पुणे, ठाणे या विभागांत सर्वाधिक प्रकरणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल झाली.

First Published on June 9, 2013 3:19 am

Web Title: override gender selection ban law