अतिरिक्त कर रद्द केल्याचा परिणाम अतिरिक्त करापोटी तेल कंपन्यांनी राज्यातील ग्राहकांकडून घेतलेली रक्कम परत करण्याच्या शासकीय निर्णयामुळे शेजारी राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल स्वस्त होण्याचा चमत्कार घडला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासून हा अतिरिक्त कर रद्द केल्यामुळे देशात अन्यत्र तेलाच्या किंमती वाढत असताना राज्यात पेट्रोल ६०पैशांनी स्वस्त झाले, तर डिझेलची दरवाढ अवघी २१ पैशांपुरती मर्यादित राहिली. मुंबई महापालिकेतर्फे आकारल्या जाणाऱ्या जकातीच्या वसुलीसाठी तेल कंपन्यांनी राज्यस्तरीय विशेष कराच्या तरतुदीखाली गेली तीन वर्षे हे दर अन्य राज्यांपेक्षा जास्त ठेवले होते. ही अतिरिक्त वसुली अन्यायकारक असून त्याचा विक्रीवरही विपरित परिणाम होत असल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन्स या पेट्रोल पंपचालकांच्या राज्यस्तरीय संघटनेने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच ही विक्री कमी झाल्यामुळे शासनाचा गेल्या तीन वर्षांत व्हॅटचा कर बुडाल्याने सुमारे दहा हजार कोटी रूपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचेही संघटनेने आकडेवारीनिशी सिध्द केले. या संदर्भात राज्याचे अर्थ खाते आणि ग्राहक संरक्षण मंच या दोन्ही स्तरांवर संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हे लक्षात आणून दिले. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्याशीही फेडरेशनने चर्चा केली. विधान परिषदेच्या सदस्य व माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनीही संघटनेच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे पेट्रोलियम किंमत विश्लेषण समितीकडे हा विषय अभिप्रायासाठी सोपवण्यात आला. या समितीनेही फेडरेशनचे मुद्दे मान्य केल्यामुळे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री प्रधान यांनी महाराष्ट्रातील तेल कंपन्यांना या अतिरिक्त रकमेचा परतावा देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे शेजारी राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेलची विक्री वाढणार आहे. महसुलातही लक्षणीय वाढ होणार आहे. अशाच प्रकारे इतर १४ पेट्रोलजन्य पदार्थावरील अतिरिक्त करवसुलीबाबतही संघटनेतर्फे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. - उदय लोध, अध्यक्ष, पेट्रोल डिलर्स फेडरेशन
