पेट्रोल आणि डिझेलवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आकारणीच्या विरोधात पेट्रोलपंप चालकांनी येत्या १० ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. याशिवाय, सरकार जोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलवरील एलबीटी रद्द करत नाही, तोपर्यंत फक्त सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ या वेळेतच पेट्रोलपंप सुरू ठेवण्याचा निर्णय पेट्रोलपंप चालकांच्या संघटनेने घेतला आहे. सरकारने निवडणुकीपर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवरील स्थानिक कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये एलबीटी आणि जकात कराचा समावेश होता. मात्र, आता सरकारला आता स्वत:च्या आश्वासनाचा विसर पडला असून त्यांना त्याची आठवणी होईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती पेट्रोलपंप चालक संघटनेचे प्रवक्ते सागर रूकारी यांनी दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी कर रद्द केल्याची घोषणा केली होती. या २५ महानगरपालिकांमध्ये आठ लाख ९ हजार ५५३ व्यापारी असून त्यापैकी आठ लाख आठ हजार ३९१ व्यापाऱ्यांना म्हणजे ९९.८५ टक्के व्यापाऱ्यांना या करातून सूट देण्यात आली आहे. सुमारे ५० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या केवळ ११६२ व्यापाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था कर भरावा लागणार असून त्यांचे प्रमाण केवळ ०.१५ टक्के इतके आहे. या महापालिकांच्या गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक आधारभूत उत्पन्नावर आठ टक्के वाढ गृहीत धरून २०१५-१६ मध्ये महापालिकांना सात हजार ६४८ कोटी रुपये ९२ लाख रुपये राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहेत.
