दुरुस्तीसाठी आलेला निधी बांधकाम विभागाने कळंबोली येथे वळवला रायगड जिल्ह्य़ातील ५५२ पोलीस निवासस्थानांची सध्या मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. देखभाल दुरुस्तीअभावी इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गलथान कारभारामुळे रायगड पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी आलेला निधी कळंबोली येथे वापरण्यात आल्याची धक्कादायक बाबा आता समोर आली आहे. गळके छत, रंग उडालेल्या भती, तुटलेली आणि मोडकळीस आलेली तावदाने, कुबट वास, गलिच्छ शौचालये ही अशा प्रतिकूल परिस्थितीत वास्तव्य करण्याची वेळ जिल्ह्य़ातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. देखभाल दुरुस्तीअभावी पोलीस वसाहतींना अवकळा आली आहे. जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करण्याची वेळ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. रायगड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या हद्दीत ५५२ पोलीस निवासस्थाने सध्या नादुरुस्त आहेत, त्यामुळे जिल्ह्य़ातील ८३ पोलीस अधिकारी आणि १ हजार १७७ कर्मचाऱ्यांना भाडय़ाच्या घरांमध्ये राहावे लागत आहे. जिल्ह्य़ातील पोलीस वसाहतींची विपन्नावस्था लक्षात घेऊन शासनाने २०१३-१४ मध्ये मुख्यालयातील ११० सदनिकांच्या दुरुस्तीसाठी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गलथान कारभारामुळे या कामांची निविदा प्रक्रियाच पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे निधी समíपत होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निधी नवी मुंबई कळंबोली येथील पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यात आला आणि रायगड पोलीस मुख्यालयातील मोडकळीस आलेल्या सदनिकांचे काम होऊच शकले नाही. आता जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे हलाखीच्या परिस्थितीत मोडकळीस आलेल्या निवासस्थानांमध्ये राहण्याची वेळ कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर आली आहे. पोलीस मुख्यालय अलिबाग येथे ३८० निवासस्थाने बांधण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. वडखळ येथे ३४ तर महाड येथे १०८ पोलीस निवासस्थानांच्या बांधकामांनाही मंजुरी मिळाली आहे. पोलीस गृहनिर्माण संस्था मुंबई यांच्याकडे यासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र निधी अपुरा असल्याने अद्याप नवीन निवासस्थानांच्या बांधकामांना सुरुवात होऊ शकलेली नाही. पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. नवीन इमारतींचे कामही लवकरच सुरू होणे अपेक्षित असल्याचे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी धर्मराज सोनके यांनी सांगितले.
