अमरावती महापालिकेच्या विकास कामांसाठी शासनाने दीड वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या २५ कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदानापैकी १२.२५ कोटी रुपयांच्या निधीवरून उफाळून आलेल्या वादात न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर कामांची यादी मंजूर झाली खरी, पण यातून नुकसानदायक कुरघोडीच्या राजकारणाचे दर्शन अमरावतीकरांना झाले आहे. बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी दिलेली यादी फेटाळून लावत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत १२.५० कोटी रुपयांच्या विकास कामांवर बुधवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावेळीही राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेल्या संजय खोडके समर्थक नगरसेवकांचा गट आणि राष्ट्रवादीसोबत जवळीक साधणाऱ्या आमदार रवी राणा यांचा गट आमनेसामने आले. गदारोळातच प्रशासकीय विषय मंजूर झाला, पण या राजकीय हट्टामुळे मुलभूत सोयी-सुविधांची कामे दीड वर्षांपासून रखडली, त्याची भरपाई कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एलबीटीची तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेला २५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला होता. अमरावती आणि बडनेरा मतदारसंघात प्रत्येकी १२.५० कोटी रुपये विकास कामांवर खर्च करण्याचे प्रस्तावित होते. महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फत ही विकास कामे करावी, असे अपेक्षित असताना आमदार रवी राणा यांनी हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता करावा, असा हट्ट धरला. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून पत्रही आणले. बडनेरा मतदार संघातील विकास कामे महापालिकेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावी, अशी रवी राणा यांची मागणी होती. या मागणीच्या राजकीय हेतूची चर्चा लगेच महापालिका वर्तुळात सुरू झाली. महापालिकेत खोडके गटाचे वर्चस्व असल्याने आपले वेगळे अस्तित्व दाखवण्याच्या प्रयत्नात राणा यांनी बहुतांश नगरसेवकांचा रोष पत्करून घेतला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात ठिय्या देऊन रवी राणा यांनी महापालिकेला मिळालेला १२.५० कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता करून घेण्यात यश मिळवले खरे, पण खोडके गटाचे अविनाश मार्डीकर यांच्यासह महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते प्रशांत वानखडे यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा निधी वळता करण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आणि त्यानंतर २० ऑगस्टपर्यंत यादी मंजूर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरण यामुळे विकास कामांची यादीच तयार होऊ शकली नव्हती. रवी राणा यांनी बडनेरा मतदार संघासाठी स्वतंत्र विकास कामांची यादी दिली होती. ती फेटाळून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अखेर विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली, पण याचवेळी रवी राणा आणि खोडके या दोन गटातील वितुष्टाचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले. नव्या यादीत बडनेरा मतदारसंघातील नगरसेवकांनी सुचवलेल्या कामांचा समावेश करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. अमरावती मतदारसंघातील विकास कामांची यादी मध्यंतरीच्या काळात मंजूरही झाली. अमरावती मतदारसंघाच्या वाटय़ाला आलेल्या १२.५० कोटी रुपयांची कामे मार्गीही लागली. बडनेराच्याच बाबतीत हा घोळ का झाला, हे अमरावती-बडनेरावासीयांसाठी उघड गुपीत बनले आहे. विकास कामांमध्ये राजकारण आणू नये, हे संकेत पायदळी तुडवून साडेबारा कोटींच्या विकास कामांमध्ये घालण्यात आलेला खोडा अमरावतीकरांच्या चांगलाच स्मरणात राहणार आहे.
