शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा

देशभरात बालहक्क शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली तरी नांदेडसह राज्यातील बहुतांश जिल्हय़ांत प्राथमिक शिक्षकांची

वार्ताहर, नांदेड | January 8, 2013 04:49 am

बहुतांश जिल्हय़ांतील चित्र
देशभरात बालहक्क शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली तरी नांदेडसह राज्यातील बहुतांश जिल्हय़ांत प्राथमिक शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त असल्याची माहिती हाती आली आहे. रिक्त पदांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने उपलब्ध मनुष्यबळावर काम करून घेताना अधिकाऱ्यांची चांगलीच ‘दमछाक’ होत आहे.
देशभरात गेल्या दोन वर्षांपासून बालहक्क शिक्षण कायदा लागू करण्यात आला. यंदा शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी राज्य सरकार पाण्यासारखा पैसा खर्च करीत आहे. कोणत्याही स्थितीत एकही मुलगा-मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी वेगवेगळय़ा उपक्रमांद्वारे, योजनांद्वारे विद्यार्थ्यांना आकर्षित केल्या जात आहेत. नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देणे बंधनकारक आहे. शिक्षकासोबतच अन्य आवश्यक भौतिक सोयीसुविधा द्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
परंतु सोयीसुविधा सोडाच, पण अनेक शाळांत ज्ञानदान करण्यासाठी शिक्षकच नाहीत, अशी स्थिती आहे. नांदेडच्या १६ तालुक्यांत जिल्हा परिषदेच्या २ हजार २३६ प्राथमिक शाळा आहेत. खासगी शाळांची संख्याही ३ हजार ३८८ आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सध्या ९ हजार ७७ शिक्षक कार्यरत असले, तरी सुमारे ३५० पदे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. तसेच ११३ शाळांना तर मुख्याध्यापकच नाहीत. १३० शाळांमध्ये प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची वाणवा आहे. ज्या वेळी रिक्त असलेल्या एकूण ३५० शिक्षकांची भरती होईल, त्याच वेळी पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले.
खासगी शाळांमध्ये रिक्त पदांची संख्या कमी आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांची निवड परीक्षेद्वारे व निवड समितीद्वारे होते. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य शासनाने शिक्षक भरतीला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
नांदेडप्रमाणे राज्यातल्या अनेक जिल्हय़ांत रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. संपूर्ण राज्यातलीच भरती प्रक्रिया थांबल्याने शिक्षकांची भरती कधी होईल, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. शिक्षक संघटनांनी मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांची रिक्त पदे भरावीत यासाठी सरकार दरबारी पत्राद्वारे पाठपुरावा केला, पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. बालहक्क शिक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या नोंदी ठेवणे, त्यांचे संकलित व अकारिक मूल्यमापन करणे शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने उपलब्ध शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढत चालला आहे.

First Published on January 8, 2013 4:49 am

Web Title: primary education is in problem because of empty seats of teachers