पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सवाल तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २००६ मध्ये आणलेल्या ‘जीएसटी’ विधेयकास नरेंद्र मोदी यांनी विरोध का केला होता, असा प्रश्न करत आता जरी काँग्रेसचा पाठिंबा असला तरी या कराची टक्केवारी १८ टक्क्यांवर असू नये अशी भूमिका असल्याचे काँग्रेसनेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. चव्हाण म्हणाले की, चिदंबरम यांनी जीएसटीसाठी समितीही नियुक्त केली. परंतु, भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला विरोध केला. त्यावेळी त्याचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी यांनीच केले होते. या कराची गरज असताना मोदींनी त्यावेळी का विरोध केला, हे त्यांनी सांगण्याची गरज आहे. कराड - चिपळूण रेल्वेमार्गाचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आले. देशातील अशी ही पहिलीच घटना असल्याने याबाबत आम्हाला चिंता वाटते. एक लाख कोटींचा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प खासगी कंपनीला द्यायचा सरकारचा प्रयत्न असून, रेल्वे अंदाजपत्रक स्वतंत्रपणे सादर न करण्याची केंद्राची भूमिका पाहता रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा डाव असल्याची शक्यता व्यक्त होते. ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये २,६०० सामंजस्य करार होऊन अब्जावधींची गुंतवणूक झाल्याची जाहिरातबाजी झाली. प्रत्यक्षात मात्र, आजवर एक रुपयांची गुंतवणूक झालेली नाही. केंद्र व राज्य सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंन्ट व घोषणाबाजीवर सरकार चालवत असून, जनहित, रोजगार, कायदा सुव्यवस्था व लोकांच्या प्रश्नावर हे सरकार गंभीर नाही. भाजप सरकारांच्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत. राज्य सरकार तर पुरते गोंधळलेले आहे. मंत्र्यांकडे अनुभवाचा अभाव आहे. अनेक मंत्री कलंकित असून, त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्णााखाली खटले चालू असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकारची बहुमताच्या जोरावर मनमानी सुरू आहे. रात्री १२ वाजेपर्यंत थांबून घिसाडघाईने चार-चार विधेयकं बहुमताच्या जोरावर पारित केली गेली. या सरकारने २१ महिन्यांत २१ अध्यादेश काढण्याची कमाल केली आहे. अत्यंत गरज म्हणून अध्यादेश काढला जातो. पण, या सरकारने अध्यादेश काढण्याचा सपाटा लावला.
