शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांसाठी शाळांतून २५ टक्के आरक्षणाचे वेळापत्रक अद्याप प्राथमिक शिक्षण विभागाने जारी केले नसले तरी शहरातील अनेक शाळांतून बालवाडी व पहिलीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया तसेच आरक्षण अर्जापोटी शुल्क वसुली सुरू केली आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी अशोक कडुस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आरक्षणासाठी नगर शहरात यंदापासून ‘ऑनलाइन’ प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली.आरटीईनुसार तीन वर्षांपासून वंचित घटकांतील बालकांसाठी २५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याचे वेळापत्रक दरवर्षी जाहीर केले जाते. १ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेची अट त्यासाठी आहे. संबंधित शाळा किंवा शिक्षण विभागाकडे अर्ज केल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. शाळेच्या प्रवेशमर्यादेपेक्षा अधिक अर्ज असतील तर सोडत पद्धतीने आरक्षित जागा उपलब्ध केल्या जातात. मात्र गेल्या तीनही वर्षांचा अनुभव पाहता प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या जागा कधीच पूर्ण क्षमतेने भरल्या गेलेल्या नाहीत. दुसरीकडे अनेक विद्यार्थी शालाबाह्य़ रहात आहेत.या आरक्षित जागांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, महापालिका हद्दीसाठी मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याची तसेच आरक्षित जागांच्या अर्जासाठी बेकायदा शुल्क वसूल केले जात असल्याची दखल अद्याप या समितीने घेतली नाही. यंदापासून हे आरक्षण रद्द झाल्याची दिशाभूलही काही शाळा करु लागल्याच्या तक्रारी पालकांकडून निदर्शनास आणल्या जात आहेत.शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार शाळांमध्ये बालवाडी किंवा पहिली असा कोणताही प्रवेशाचा पहिला (एंट्री लेव्हल) वर्ग असल्यास तेथे जागा आरक्षित ठेवायच्या आहेत. शहरातील काही शाळांकडे प्रवेशासाठी पालकांचा अधिक ओढा असतो, यातील काही शाळा फेब्रुवारी-मार्चमध्येच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करतात, अशा काही शाळांनी प्रवेश अर्ज उपलब्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. आरटीई कायद्यानुसार आरक्षित जागांसाठी शुल्क ठरवून दिले नसल्याचे शिक्षणाधिकारी कडुस यांनी स्पष्ट केले. मात्र तरीही काही शाळांतून यासाठी शुल्क अकारले जाऊ लागले आहे. येत्या आठवडाभरात आरक्षित जागांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी आरक्षित जागांसाठी मुंबई, पुणेसारख्या शहरात ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली गेली, तशी यंदा नगरमधूनही राबवली जाणार असल्याची शक्यता कडुस यांनी व्यक्त केली. मात्र त्याबाबतचे आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. प्रतिपूर्तीचा प्रश्नमान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांतूनही आरटीईनुसार वंचित घटकांतील बालकांसाठी जागा आरक्षित आहेत. मात्र त्याची प्रतिपूर्ती सरकार करते. या शाळांतून गेल्या तीन वर्षांत अनुक्रमे ५२२, ३७४ व १ हजार २३१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले गेले. पहिले दोन वर्षे जागृतीमुळे प्रतिसाद कमी होता. तो आता वाढू लागला आहे. तीन वर्षांच्या प्रतिपूर्तीची जिल्ह्य़ातील २०६ शाळांची सुमारे ३ कोटी ३१ लाख रुपयांची रक्कम सरकारकडे थकली आहे. यंदा या रकमेची तरतूद सर्व शिक्षा अभियानच्या आराखडय़ातच करण्यास महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही रक्कम उपलब्ध होण्याच्या संस्थाचालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र शिक्षण विभागाच्याच एका परिपत्रकात प्रवेशाची पहिली पायरी ही इयत्ता पहिली असल्याने बालवाडीतील प्रवेशाच्या प्रतिपूर्तीचे काय, हा एक स्वतंत्र प्रश्न झाला आहे.
