ताडोबा बफरझोनमधील १२०० हेक्टर जंगलाचा संवेदनशील क्षेत्रासाठी प्रस्ताव

 ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवती असलेल्या व बफरझोनमध्ये येणाऱ्या सुमारे १२०० हेक्टर जंगलाला पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटिव्ह झोन) घोषित करण्याचा प्रस्ताव वन खात्याने तयार केला आहे. यामुळे या जंगलात भविष्यात कोणताही उद्योग उभारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे वनाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
 ताडोबाच्या सभोवती असलेल्या ११०० हेक्टर जंगलाला दोन वर्षांपूर्वी बफरझोनचा दर्जा देण्यात आला होता. या जंगलात असलेल्या वन्यजीवांच्या  सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवती असलेल्या याच जंगलाला संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ताडोबाच्या सीमेपासून काही ठिकाणी तीन किलोमीटर, तर काही ठिकाणी १५ किलोमीटपर्यंतच्या जंगलाचा समावेश या क्षेत्रात करण्यात आला आहे. उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालचे जंगल इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून अधिसूचित करण्यात यावे, असे निर्देश काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारांना दिले होते. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचा आधार घेत वन खात्याने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर वन खात्याने स्थानिक आमदार व खासदारांची मते लेखी पत्र पाठवून मागवली होती. भाजपच्या आमदार शोभाताई फडणवीस यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व लोकप्रतिनिधींनी या प्रस्तावाला होकार दर्शवला. केवळ फडणवीस यांनी विरोध केला. लोकप्रतिनिधींचे मत मिळाल्यानंतर आता हा प्रस्ताव वन खात्याने राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.
या झोनमुळे या जंगलात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येणार नाही, असे वन खात्यातील अधिकारी सांगत असले तरी या झोनमध्ये येणाऱ्या जंगलात कोणताही नवा उद्योग उभारता येणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. बफरझोनच्या विरोधात आधीच नागरिक रस्त्यावर उतरलेले असताना आता हा इको सेन्सेटिव्ह झोनचा प्रस्ताव समोर आल्याने हा प्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे.
हरकती मागविणार - गिरीश वशिष्ठ
राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारतर्फे यासंदर्भातील अधिसूचना जाहीर केली जाणार असून त्यापुढील सहा महिने जनतेकडून हरकती मागवल्या जाणार आहेत. नंतर ही अधिसूचना लागू होईल, अशी माहिती ताडोबाचे विभागीय वनाधिकारी गिरीश वशिष्ठ यांनी आज 'लोकसत्ता'शी बोलताना दिली. बफरझोन घोषित झालेला असताना पुन्हा इको सेन्सेटिव्ह झोन घोषित करण्याची गरज काय? असा प्रश्न विचारला असता वशिष्ठ यांनी या दोन्ही बाबी वेगवेगळय़ा असल्याचे नमूद केले. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा वापर करून बफरझोन घोषित करण्यात आला तर पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा आधार घेत इको सेन्सेटिव्ह झोन घोषित करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.