पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी जेएनपीटीच्या विस्तारात भर टाकणाऱ्या सिंगापूरच्या पोर्ट ऑफ सिंगापूर अथॉरिटीच्या बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावरील चौथ्या बंदराचा शिलान्यास करण्यात आला. यावेळी राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. बंदराच्या पहिल्या चरणातील काम २०१७ पर्यंत पूर्ण होणार असून त्यामुळे जेएनपीटीच्या कंटेनर हाताळणीत दुपटीने वाढ होणार आहे. यावेळी उरणमध्ये पंतप्रधानांच्या भेटीचे उरणमधील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले, तर शिवसेनेसह इतर सर्वपक्षीय समितीने जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचा साडेबारा टक्केचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने काळे झेंडे लावून निषेध नोंदविला. या बंदराच्या शिलान्यासासाठी पंतप्रधान मोदी येणार असल्याने जेएनपीटी साडेबारा टक्केचा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी करीत प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले. यावेळी भाजपवगळता सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने करळफाटा येथे काळे झेंडे लावून पंतप्रधानांचा निषेध केला. शिवसेना सत्तेत असतानाही निषेध कार्यक्रमात मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार विवेक पाटील, शिवेसना सचिव आदेश बांदेकर सहभागी झाले होते. भाजपने रामशेठ ठाकूर, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांच्या नेतृत्वात उरणमध्ये पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी मोटार सायकल रॅली काढली. जेएनपीटी बंदराचा विस्तार जेएनपीटी बंदराच्या विस्तारात भर पडत असून जेएनपीटीसह सध्या तीन बंदरे आहेत. यामध्ये सिंगापूर सरकारच्या पोर्ट ऑफ सिंगापूर अथॉरिटी (पीएसए) कंपनीला जेएनपीटीने बंदर उभारणीस परवानगी दिली आहे. बीओटी तत्त्वावर असलेल्या या बंदराच्या उभारणीमुळे जेएनपीटीला महसूल मिळणार आहे. सध्याच्या तिन्ही बंदरांपेक्षा दुप्पट क्षमता असणारे हे बंदर असून त्याची लांबी दोन किलोमीटर इतकी आहे. २९० हेक्टर जमिनीवर हे बंदर उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात एक किलोमीटर लांबीची जेटी उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या जेएनपीटीच्या कंटेनर हाताळणीत २४ लाख कंटेनरची वाढ होणार आहे. हे बंदर २०१७ पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे; तर पुढील टप्पा डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण होऊन एकटय़ा चौथ्या बंदराची कंटेनर हाताळणी क्षमता ४८ लाखांवर पोहचणार आहे. या बंदराचे नामकरण भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स (बीएमटीसी)असे करण्यात आले आहे.
