टंचाई निवारणासाठी बोलवलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेस पत्र देऊनही अनुपस्थित राहिल्याने जिल्हा परिषदेच्या सभेत महसूल विभागाच्या अधिका-यांचा निषेध करण्यात आला. टंचाईबद्दल लोकप्रतिनिधी पोडतिडकीने लोकांच्या भावना मांडत असताना महसूलचे अधिकारी जनमताचा अनादर व लोकशाहीचा अवमान करत असल्याचा संताप सदस्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हय़ात टंचाईसदृश परिस्थिती जाणवत असल्याने उपाययोजना करण्यासाठी विशेष सभा जि.प. अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झाली. सभेसाठी निमंत्रित केलेल्या अधिका-यांपैकी कृषी, वीज वितरण कंपनी, मजिप्रा आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते, मात्र महसूल अधिका-यांपैकी केवळ रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी व राहुरी तहसीलदारांचे प्रतिनिधी म्हणून अव्वल कारकून उपस्थित होते.
महसूलच्या अधिका-यांच्या अनुपस्थितीकडे राजेंद्र फाळके यांनी सुरुवातीलाच लक्ष वेधत या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर अध्यक्ष गुंड यांनी उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना सभेस उपस्थित राहण्यासाठी आपण स्वत: जिल्हाधिका-यांना पत्र दिल्याचे स्पष्ट केले. सुभाष पाटील यांनीही महसूलबाबत नाराजी व्यक्त करत सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. बाळासाहेब हराळ, प्रवीण घुले, सुजित झावरे, सुनील देवकर, हर्षदा काकडे, अशोक आहुजा आदींनीही महसूल अधिका-यांच्या अनुपस्थितीबद्दल अनेक हरकतींचे मुद्दे उपस्थित करत निषेध केला. तहसीलदारांना वाळूचे मोठे काम असते, त्यामुळे टँकर मंजुरीचे गटविकास अधिका-यांना देण्याची मागणीही करण्यात आली.
कार्यकारी अभियंता रडारवर
टंचाई आराखडा सदस्यांना विश्वासात न घेता परस्पर अधिका-यांनी मंजूर केला. त्यात अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्या. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांसाठी अनेक तालुक्यांत बैठकाच झाल्या नाहीत, असा आक्षेप घेत सदस्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरले. पुरवणी आराखडय़ात सूचना समाविष्ट केल्या जातील, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी सांगितल्यावर सदस्य हराळ यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आराखडा म्हणजे पोरखेळ वाटतो आहे, तसेच ते जि.प.ची फसवणूक करत आहेत, असा आरोप केला.
 महसूलकडूनही निषेध!
महसूल अधिका-यांचा निषेध केला म्हणून राहुरी तहसीलदारांचे प्रतिनिधी म्हणून अव्वल कारकून ए. बी. साळवे यांनी सभेतील जि.प.चे जेवण व पाणी नाकारले. पत्रकारांशी बोलताना साळवे यांनी सांगितले, की सभेला आपण उपस्थित असूनही निषेध करण्यात आला हा विभागाचा अवमान आहे, त्यामुळे निषेध म्हणून जेवण व पाणी नाकारले.