जिल्हय़ातील वाढत्या जातीय अत्याचाराच्या विरोधात जातीय अत्याचारविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने कालपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेले धरणे आंदोलन आजही (गुरुवारी) सुरूच होते. आंदोलन मागे घेण्याची जिल्हाधिका-यांची विनंती आंदोलकांनी फेटाळत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला. राज्यपालांनी जवखेडेला भेट द्यावी, या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत.सोर्न, खर्डा, जवखेडे, अळकुटी, पळशी गावांतील दलितांची हत्याकांड रोखण्यात प्रशासनास अपयश आले आहे. या वाढत्या घटनांच्या विरोधात संघर्ष समितीने आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यपालांनी जिल्हय़ातील घटनास्थळांना भेट देऊन श्वेतपत्रिका काढावी, जिल्हा दलित अत्याचारग्रस्त जाहीर करावा, जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील अस्पृश्यता निवारण समिती बरखास्त करावी, जातीय अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा कायद्यास (२०१४) संसदेने तात्काळ मंजुरी द्यावी आदी मागण्यांसाठी हे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.आज जिल्हाधिका-यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळास पाचारण करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली. परंतु राज्यपालांनी भेट देईपर्यंत ते सुरूच ठेवले जाईल, शिवाय आणखी तीव्र केले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले.मुंबईतील कोरो संस्थेचे पदाधिकारी, भारिप-बहुजन महासंघाच्या वैशाली चांदणे, जमाते-इस्लामी-ए-हिंदचे अर्शद शेख, हमाल पंचायत, बहुजन रयत परिषद, दलित महासंघ, लाल निशाण पक्षाचे शरद संसारे, जिल्हा रिक्षा पंचायत, जिल्हा घरेलू कामगार संघटना, सुरक्षारक्षक संघटना, सर्व श्रमिक महासंघ, महापालिका कामगार संघटना, लोकजागर संस्था, लोकाधिकार संघटना आदींच्या पदाधिका-यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा व्यक्त केला. समितीचे अध्यक्ष बाबा अरगडे, अरुण जाधव, अनंत लोखंडे, साहेबराव पाचारणे, सुनील शिंदे, एन. एम. पवळे, आनंदराव वायकर, पोपटराव जाधव, बापू ओहोळ, विकास गायकवाड, छानराज क्षेत्रे, सुनील भिंगारदिवे, अनिल भोसले आदी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
