रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात यंदा जिल्हय़ाला झुकते माप मिळाल्याचा दावा खासदार दिलीप गांधी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. दौंड-मनमाड रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्ग अशा प्रलंबित प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली असून, नगर-कल्याण रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणासाठीही या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे-नगर अशा थेट रेल्वेमार्गासाठी काष्टी-पाटस-केडगाव रेल्वेमार्गालाही अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने केलेल्या रेल्वेविषयीच्या जिल्हय़ातील काही मागण्या मान्य झाल्या, काही प्रश्नांसाठी लेखाशीर्ष तयार करून त्यावर प्राथमिक तरतूद करण्यात आली असून, भविष्यात या मागण्याही मार्गी लागतील असा विश्वास गांधी यांनी व्यक्त केला. जिल्हय़ाशी संबंधित या सर्वच योजनांवर काही ना काही तरतूद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
गांधी यांनी सांगितले, की दौंड-मनमाड या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी अर्थसंकल्पात २५ लाख ४५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित होती. या रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण सध्या प्रगतिपथावर असून आता दुहेरीकरणाचा प्रश्नही मार्गी लागेल. नगर-बीड-परळी या रखडलेल्या रेल्वेमार्गासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नगर-कल्याण या माळशेज रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी १४ लाख ४० हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. बेलापूर-नेवासे-शेवगाव-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणासाठीही १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दौंड-मनमाड रेल्वेमार्गाच्या नूतनीकरणासही मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती गांधी यांनी दिली. निजामुद्दीन-पुणे व नागपूर-पुणे अशा दोन साप्ताहिक रेल्वेगाडय़ाही मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा सर्वेक्षणावरच!
अर्थसंकल्पातील जिल्हय़ाबाबतच्या तरतुदी लक्षात घेता त्या अत्यल्पच आहेत अशी टीका करण्यात येते. मुख्यत्वे जिल्हा सर्वेक्षणावरच ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. दौंड-मनमाड दुहेरीकरण, नगर-कल्याण माळशेज रेल्वेमार्ग या योजनांचे याआधी वारंवार सर्वेक्षण होऊनही पुन्हा त्याच कामासाठी तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली, तीही अत्यल्पच ठरणार आहे.