केंद्राच्या आधारभूत दराने, आयातीवर दहा टक्के आयात शुल्क, साठा मर्यादेत वाढ इत्यादी उपाययोजना राज्य शासनाने केल्या तरी राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान मात्र टळू शकले नाही. ५ हजार ५० रुपये हमी भाव असतानाही शासकीय खरेदी केंद्र तोकडी पडली आणि त्याचा परिणाम म्हणून बहुतांश शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात चार ते साडेचार हजार रुपये क्विंटल दरम्यान तुरीची विक्री केली. नाफेड अर्थात नॅशनल फेडरेशन मार्फत हमी भावाने १५ मार्चपर्यंत तूर खरेदी केली जाणार होती. नंतर त्यास महिनाभर आणि तिसऱ्यांदा २२ एप्रिलपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली. या काळातही आवक वाढल्याने केंद्रे बंद ठेवण्याची वेळ अनेक ठिकाणी आली. शेतकऱ्याची तूर खरेदी करताना निकष कोणते लावायचे याबाबतही प्रारंभापासून वेगवेगळे आदेश आणि सूचना येत गेल्या. काही ठिकाणी वीस-पंचवीस दिवस नाफेडकडून शेतकऱ्यांना पैसेही मिळाले नाहीत. शासकीय तूर खरेदीतील गोंधळ आणि गरजेच्या तुलनेत आवश्यक व्यवस्थेचा अभाव याचा मोठा आर्थिक फटका राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. खरेदीसाठी नाफेडकडे स्वतची अश संपूर्ण यंत्रणा नाही. त्यामुळे नाफेडने महाराष्ट्र राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ या संस्थांना खरेदीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमले आणि त्यांनी ठिकठिकाणी सबएजन्ट म्हणून तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघावर खरेदीची जबाबदारी टाकली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडे खरेदीच्या संदर्भात हमाल मापाडी, वजन-काटे आणि अन्य व्यवस्था असल्याने अंतिमत हे काम त्यांच्याकडे गेले. परंतु अंदाजापेक्षा अधिक तुरीची आवक झाल्याने नाफेडची खरेदी यंत्रणा कोलमडून पडली. नाफेडचे जालना केंद्र १९ डिसेंबर २०१६ रोजी सुरू झाले. परंतु प्रारंभीचे दहा-पंधरा दिवस तेथे आवक नव्हती. तूर खरेदीच्या संदर्भातील सूचना वेळोवेळी बदलल्या. नाफेडच्या केंद्रावरील गर्दी आणि पैसे मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता गृहित धरून अनेक शेतकरी खुल्या बाजारातील लिलावाच्या विक्रीकडे वळले आणि त्यात त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसानही झाले. जालना बाजार समितीमधील खुल्या बाजारात गेल्या मार्चअखेर २३१ कोटींची तूर खरेदी झाली आणि यात काळात नाफेडच्या केंद्रावर आधारभूत भावाने ३९ कोटींची खरेदी झाली. मार्चमध्ये काही शेतकऱ्यांना २०-२५ दिवस उलटूनही नाफेडच्या केंद्रावरील तुरीचा मोबदला मिळाला नव्हता. २२ एप्रिल रोजी नाफेडची खरेदी बंद झाली. परंतु जालना केंद्रावरील शेतकऱ्यांना ३ एप्रिलदरम्यान घातलेल्या तुरीचे सहा कोटी रुपये अद्यापही मिळालेले नाहीत. एक हजार शेतकऱ्यांची चौकशी सर्वात जास्त तूर नाफेडच्या केंद्रावर विक्री केलेल्या राज्यातील एक हजार शेतकऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांनी तूर विक्री केल्याचा संशय आहे. राज्याच्या पणन संचालकांनी एक परिपत्रक काढून व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावावर हमी भावाने तूर विक्री होत असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचा बाजार समितीचा परवाना निलंबित करावा किंवा असा व्यापारी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील असेल तर त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश दिले होते. परंतु नाफेडच्या केंद्रावर सात-बारा प्रमाणे प्रतिहेक्टरी किती तूर घ्यायची, फक्त सातबारा घ्यायचा की त्यासोबत आधार कार्ड घ्यायचे, बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्याची तूर घ्यायची की नाही, या संदर्भात निर्देश मात्र नव्हते, असे सांगितले जात आहे.
