संत्री उत्पादनात महाराष्ट्राला पंजाबची धोबीपछाड

महाराष्ट्रातून संत्री कृषी निर्यात क्षेत्राच्या स्थापनेनंतर पाच वर्षांनी संत्र्यांची निर्यात १० हजार मेट्रिक टनाने

मोहन अटाळकर, अमरावती | February 16, 2013 05:34 am

महाराष्ट्रातून संत्री कृषी निर्यात क्षेत्राच्या स्थापनेनंतर पाच वर्षांनी संत्र्यांची निर्यात १० हजार मेट्रिक टनाने वाढवण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट धुळीला मिळाले असून, सरकारच्या प्रोत्साहनाअभावी संत्र्यांची निर्यात १० टक्क्यांवर स्थिरावल्याचे चित्र दिसून आले आहे. देशात संत्री उत्पादनामध्ये अव्वल असणारा महाराष्ट्र आता मागे पडला असून, राज्याची चौथ्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.
कमी उत्पादकता हे त्याचे कारण मानले जात आहे. पंजाबसारख्या राज्याने ‘किन्नो’च्या उत्पादनात प्रति हेक्टरी २१.२ मे.टन एवढी झेप घेतली असताना महाराष्ट्र उत्पादकतेच्या बाबतीत शेवटच्या स्थानी आला आहे. राज्याची उत्पादकता केवळ ३.९ मे.टन प्रति हेक्टर आहे. राज्यात देशातील संत्री उत्पादनाच्या १५ टक्के उत्पादन घेतले जाते. सध्या राज्यात १ लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रात संत्र्याच्या बागा आहेत. उत्पादन ५ लाख मे. टनापर्यंत खाली आले आहे. पाच वर्षांपूर्वी ११ लाख मे. टनापर्यंत उत्पादन घेतले जात होते. एकूण लागवडीपैकी सर्वाधिक क्षेत्र अमरावती आणि नागपूर या जिल्ह्य़ांमध्ये असल्याने या दोन जिल्ह्य़ांत संत्री कृषी निर्यात क्षेत्राची स्थापना करण्यात आली. ही निर्यातवाढ सिंगापूर, हाँगकाँग, आखातातील देश आणि बांगलादेशात होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. संत्री निर्यात क्षेत्राअंतर्गत कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक होईल, असे स्वप्न रंगवण्यात आले, उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी त्याचा फायदा होईल, असे सांगितले गेले. पण वर्धा जिल्ह्यातील कारंजानजीक निर्यात सुविधा केंद्राच्या इमारतीच्या उभारणीपलीकडे घोडे पुढे सरकलेले नाही. या ठिकाणी निर्यातीसाठी अजूनही कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. काही प्रयोगशील शेतकरी स्वत:हून निर्यातीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या वर्षी निर्यात शुल्क वाढवण्यात आल्याने बांगलादेशात होणारी निर्यात थांबली आणि त्याचा फटका संत्रा बागायतदारांना बसला.
पंजाब, राजस्थान या राज्यांमध्ये निर्यातीसाठी ज्या पद्धतीने प्रोत्साहन दिले जाते, त्या पद्धतीने विदर्भात ‘संत्रा इस्टेट’ची उभारणी केली जावी, अशी मागणी संत्रा उत्पादकांच्या संघटनांनी शासनाकडे केली, पण त्याकडे अजूनही लक्ष देण्यात आलेले नाही. ‘नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डा’च्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातून संत्री आणि मोसंबीचा ४.२५ लाख मे. टनाचा व्यापार झाला. त्यातील निर्यातीचा वाटा अत्यंत कमी आहे. राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्राच्या शास्त्रज्ञांच्या मते विदर्भात एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के संत्री निर्यातीची क्षमता आहे, पण हे प्रमाण सध्या १० टक्क्यांच्या खाली आहे. ‘नॅशनल ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन’ने देखील निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न चालवले आहेत, पण यात मर्यादा आहेत.
शेतकऱ्यांना निर्यात दर्जाच्या संत्र्याचे उत्पादन घेणे, संत्र्याची काढणी, प्रतवारी, पॅकिंग, उत्पादनोत्तर तंत्रज्ञान, निर्यात याबाबतीत योग्य प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ‘पायटोप्थोरा’ या रोगाचा प्रादुर्भाव आणि व्यवस्थापनाअभावी उत्पादकतेत घट ही सर्वात मोठी समस्या विदर्भात दिसून आली आहे, त्यातून मार्ग काढण्यात मात्र अजूनपर्यंत यश मिळालेले नाही.
शासनाचे चुकीचे धोरण कारणीभूत -कुंदन कळंबे
संत्र्याच्या निर्यातवाढीच्या मार्गात शासनाच्या धोरणाचाच अडथळा आहे, प्रोत्साहन देण्याऐवजी संत्री उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे फळे व भाजीपाला उत्पादक विकास संस्थेचे अध्यक्ष कुंदन कळंबे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पंजाबच्या धर्तीवर विदर्भात संत्री निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करावे, अशी आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.

First Published on February 16, 2013 5:34 am

Web Title: punjab ahed than maharashtra in santri production