साहित्य संमेलनाच्या निमंत्रकपदासाठी गेल्या काही वर्षांपासून चुरस वाढत असून, विविध संस्था संमेलनाच्या आयोजनासाठी पुढे येऊ लागल्याचे चित्र आहे. या संमेलनाच्या माध्यमातून खरोखरीच साहित्याची ‘सेवा’ होते की निधीचा ‘मेवा’ चाखण्यासाठीची उत्सुकता अशी स्थिती झाली आहे. भविष्यामध्ये साहित्य संमेलनाचे आयोजन हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय होईल की काय अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मराठी सारस्वतांचा मेळा म्हणजेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे दरवर्षी डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये होते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे निमंत्रण सादर करणे, आलेल्या निमंत्रणातून तीन स्थळांची निवड, महामंडळाच्या स्थळ निवड समितीची प्रत्यक्ष पाहणी हे सोपस्कार पार पाडून साहित्य संमेलनाचे स्थळ निश्चित केले जाते. वादविवादांमुळे ही संमेलने गाजत असली, तरी या संमेलनासाठी निधी संकलन हादेखील चर्चेचा विषय होत असतो. राज्य सरकारच्या २५ लाख रुपयांच्या अनुदानावर डोळा ठेवून संयोजक संस्थांची निमंत्रकपदासाठी मागणी वाढत आहे. याखेरीज परिसरातील उद्योजकांकडून देणग्या, स्मरणिकेच्या जाहिराती, स्वागत कमानी, सभासद शुल्क हेदेखील उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. त्यामुळेच संमेलनाच्या निमंत्रकपदासाठीची चुरस वाढली आहे.
अमृतमहोत्सवी साहित्य संमेलनाची पुणे मराठी ग्रंथालय ही निमंत्रक संस्था होती. या संमेलनाद्वारे ग्रंथालयाला १४ लाख रुपयांचा फायदा झाला. त्यानंतरच्या काळात ८३ व्या साहित्य संमेलनाच्या आयोजनपदाचा मान पुण्यभूषण फाऊंडेशनला मिळाला. या संमेलनाच्या संयोजकांनी आपल्या भावी वाङ्मयीन उपक्रमांसाठी एक कोटी रुपयांच्या निधी संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानुसार कार्यवाहीदेखील करण्यात आली. पण, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी टीका केल्यामुळे २० लाख रुपयांच्या निधीवर पाणी सोडावे लागले. त्यानंतर ठाणे येथील ठाणे नगर वाचनालयाने ८४ वे साहित्य संमेलन भरविले. या संमेलनातून सुमारे ९० लाख रुपयांहून अधिक शिल्लक निधीच्या माध्यमातून वाचनालयाची विस्तार योजना कार्यान्वित होणार आहे. तर, चंद्रपूर येथील संमेलनामध्ये निधी संकलनाचा ‘अनुशेष’ असल्याने संयोजकांना फायदा झाला नसल्याचे साहित्य महामंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले. आता चिपळूण येथील संमेलनासाठी राज्य सरकारने किमान ५० लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे ही संयोजकांची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे २५ लाख रुपये रक्कम मिळणार असली तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोकणातील आमदारांना त्यांच्या निधीतून संमेलनासाठी रक्कम देण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे एक कोटी रुपये उपलब्ध होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

वीस हजारांमध्ये झाले संमेलन
जमा १९ हजार ६७५ रुपये.. खर्च १५ हजार ७१३ रुपये.. शिल्लक ३ हजार ९६२ रुपये.. हा ताळेबंद आहे सहा दशकांपूर्वी भरलेल्या ३२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा! पुणे नगर वाचन मंदिराने १४ ते १६ मे १९४९ या कालावधीत या संमेलनाचे आयोजन केले होते. आचार्य शं. द. जावडेकर हे या संमेलनाचे अध्यक्ष, तर महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार स्वागताध्यक्ष होते. हिशेब तपासनीस डी. जी. चितळे यांनी दिलेला जमाखर्चाचा तपशील उपलब्ध आहे. त्यानुसार संमेलनाचे नियामक मंडळ आणि कार्यकारी मंडळातील ठरावाप्रमाणे तीन हजार रुपये पुणे नगर वाचन मंदिरास १९५१ मध्ये देण्यात आले, तर बाकीचे व्याजासह झालेले ९६६ रुपये ९५ पैसे बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये शिल्लक आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आमदार निधीचे निकष
मतदारसंघात विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी आमदारांना वर्षांला दोन कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. नियोजन विभागाने सप्टेंबर २०११ला जारी केलेल्या ‘आमदार स्थानिक निधी कार्यक्रम व मार्गदर्शक तत्त्वे’ या शासन आदेशात या निधीतून कोणती कामे करता येतील व कोणती नाहीत, याची यादीच आहे.
ही कामे करता येतात :
लघु पाटबंधारे, लहान रस्ते, व्यायामशाळा, समाजमंदिरे, चावडी, विंधन विहिरी, पाणीपुरवठा योजना, क्रीडांगणे, सार्वजनिक शौचालये, गटारे बंदिस्त करणे, शासकीय आश्रमशाळांचे बांधकाम व दुरुस्ती, ग्रापंचायत हद्दीत व्यासपीठ किंवा खुला रंगमंच बांधणे, सार्वजनिक वाचनालय, बालवाडी, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे, सार्वजनिक रस्त्यावर दिवाबत्ती, एस.टी. थांब्यावर निवारे बांधणे, इत्यादी विकासकामे.
ही कामे करता येणार नाहीत : प्रामुख्याने खासगी व सहकारी संस्थांची कामे, एखाद्या कामाला पूरक मदत, खासगी – सहकारी संस्थांना अनुदान, कर्ज वा वर्गणी देणे, स्मारके, पुतळे, व स्वागत कमानी उभारणे आदी १४ कामे.