विखे यांचा राष्ट्रवादीला टोला; सरकारी धोरणाने साखर कारखाने अडचणीत

सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे सहकारी साखर धंदा अडचणीत येत आहे. परंतु राज्य साखर संघ सरकारच्या धोरणाला विरोध न करता केवळ वार्षिक वर्गणी व सभा घेण्यातच मग्न आहे. साखर संघ राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करतो की काय, अशी शंका उपस्थित करून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी राष्ट्रवादीला टोला लगावला.

पद्मश्री विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याची ६७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी प्रवरानगर येथील धनंजयराव गाडगीळ सभागृहात संपन्न झाली. या सभेत विखे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुजय विखे होते. माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के, कारखान्याचे उपाध्यक्ष पोपट लाटे, प्रवरा बँकेचे अध्यक्ष बाळासाहेब भवर, जि. प. सदस्य डॉ. भास्करराव खर्डे, पायरेन्सचे माजी अध्यक्ष एम.एम.पुलाटे आदी उपस्थित होते.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धरसोड धोरणामुळे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत येत असताना राज्य साखर संघ फक्त मुंबईत बैठका घेऊन यावर बघ्याची भूमिका घेत आहे, असा अरोप करून विखे म्हणाले, साखर धंदा अडचणीत असताना साखर संघ नेमके काय काम करतो, हे समजत नाही. संघाला राज्य सरकारची भीती वाटते. सहकाराला मारक ठरणाऱ्या धोरणाच्या विरोधात सामुदायिक संघर्ष करण्याऐवजी संघाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे केवळ शोभेची झाली आहेत. पूर्वी साखर संघाचा सरकारवर दबाव होता. आता मात्र संघाची परिस्थिती संशायास्पद आहे. साखर संघ सरकारच्या विरोधात काहीच करीत नाही. शेतकऱ्यांची कर्जे शंभर टक्के माफ करणे गरजेचे असताना सरकारच शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात पाठवत आहे. घोषणा करणाऱ्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत होत नाही, असे विखे यांनी सांगितले.

पाणीप्रश्नी संघर्षांला यश

ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू केलेल्या पाण्याच्या लढाईला खऱ्या अर्थाने यश आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळविण्याबाबतच्या मागणीला मूर्त स्वरूप मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. समन्यायी पाणीवाटप कायदा संपूर्ण राज्यासाठी आहे. यात सुधारणा करण्याची मागणी आपण याचिकेद्वारे करीत होतो. उशीरा का होईना आपल्या संघर्षांला यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. विखे यांनी प्रास्ताविक केले. माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांचेही यावेळी भाषण झाले.