रायगड जिल्हा नियोजन मंडळाच्या आज होणाऱ्या बैठकीवरून शेकाप आणि राष्ट्रवादीत चांगलीच जुंपली आहे. शेकापच्या याचिकेनंतर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या आज होणाऱ्या बैठकीला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीनंतर पालकमंत्री सुनील तटकरे आणि राज्य सरकारच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार असल्याची प्रतिक्रिया शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी दिली. तर आपले काम शासनाच्या निर्देशानुसारच करणार असल्याचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. शासन लोकनियुक्त प्रतिनिधींना डावलून, बेकायदेशीर जीआर काढून काम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. न्यायालयानेही हे चुकीचे असल्याचे तत्त्वत: मान्य केले आहे. न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे राज्य सरकार आणि पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार असल्याची प्रतिक्रिया शेकाप सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी दिली आहे. ते अलिबाग इथे पत्रकारांशी बोलत होते. याच मुद्दय़ावर गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात आपण प्रश्न उपस्थित केला होता. सभापतींच्या दालनात तीन-चार वेळा बैठक लावूनही पालकमंत्री अनुपस्थित राहिले. नंतर थातूरमातूर उत्तरे दिली गेली. गेल्या १ नोव्हेंबरला अलिबाग इथे झालेल्या बैठकीतही आपण हा मुद्दा उपस्थित केला, मात्र पालकमंत्र्यांनी तो धुडकावून लावला. अखेर आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागल्याचे पाटील यांनी सांगितले. शासनाने घटनाबाह्य़ नियम करून नियोजन मंडळाची बैठक उरकण्याचा उद्योग सुरू केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. अधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी आचारसंहितेचा बाऊ करून एक वर्ष जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक घेतली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तटकरे यांनी वेळेत बैठक न घेतल्याने जिल्ह्य़ाचा ४२ कोटींचा निधी आता परत जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी केलेले सर्व आरोप पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी फेटाळले आहे. शासनाच्या निर्देशानुसारच आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. आजची बैठक न्यायालयाच्या आदेशामुळे झाली नाही हे त्यांनी मान्य केले. मात्र आपण लोकशाही मानतो. त्यामुळे आजची बैठक जयंत पाटील यांच्या सोयीनुसारच होणार होती. बैठकीत ४२ कोटींच्या निधीचे वाटपही होणार होते. सर्व राजकीय पक्षांना यात समान निधी दिला जाणार होता, मात्र आता तो होऊ शकणार नाही, असेही तटकरे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात आधी जिल्हा परिषद, नंतर हिवाळी आधिवेशन, नगरपालिका निवडणूक, त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक झाली. प्रत्येक वेळी निवडणूक आचारसंहिता होती. अशा वेळी जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक घेणे शक्य नव्हते आणि जयंत पाटील यांनी राज्यात कुठेही आचारसंहितेच्या काळात अशी बैठक झाल्याचे दाखवून द्यावे, आपण त्याची चौकशी लावू,असे आव्हानही त्यांनी दिले.जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीनंतर आपण स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. नियोजन मंडळात या वेळी महिलांना आरक्षण देण्याचा विचार असल्याचे शासनाने कळवले. त्याच वेळी राज्य सरकारने तीन महिन्यांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या उर्वरित सदस्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. या अधिकाराचा वापर करून आपण १ नोव्हेंबरला बैठक घेतली, ती योग्य होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत कुठलीही टिप्पणी करण्यास तटकरे यांनी नकार दिला. हे प्रकरण न्यायालयाच्या कक्षेत आहे, शासन त्यावर आपली भूमिका ठेवेल.
