एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला जात असताना दुसरीकडे रायगड जिल्ह्य़ात प्राथमिक शिक्षणाचे वाटोळे सुरू आहे. जिल्ह्य़ात यंदा तब्बल ३९ प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडल्या. २११ शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून तेथील शिक्षकांच्या पगारावर वर्षांला १२ कोटी रूपये इतका खर्च केला जात आहे. मुंबईला लागून असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ातून रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मुंबईत स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी संख्या दिवसेंदिवस घटते आहे. तर दुसरीकडे प्राथमिक शाळांमधील सुमार दर्जाच्या शिक्षणामुळे पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडे वळतो आहे. यामुळे यंदा विद्यार्थीच नसल्यााने रायगड जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषदेच्या ३९ शाळा बंद करण्याची वेळ ओढवली. जिल्ह्य़ात १ ते ५ इतकी विद्यार्थी संख्या असलेल्या २११ शाळा असून त्यादेखील नजीकच्या काळात बंद पडण्याची भीती आहे. ही सर्व परिस्थिती असताना शासनाने नवीन शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे वाटोळे होत असून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची समस्या आवासून उभी राहिली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यात आले आहे. परंतु हे करत असताना शिक्षकांची संख्या मात्र विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत कमी आहे. जिल्ह्य़ात विविध माध्यमांच्या ३ हजार ८०३ शाळा आहेत. उपशिक्षकांची ६ हजार २४८ पदे मंजूर असून २९६ पदे रिक्त आहेत. तर विषय (पदवीधर) शिक्षकांची १ हजार ३९६ पदे मंजूर असून २३२ पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्य़ात एकूण ५२८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षकांची पदे भरलेली नसल्याने एकेका शिक्षकाला २ ते ३ वर्ग सांभाळावे लागत आहेत. हे वर्ग सांभाळताना शिक्षकांची ओढाताण होत असून त्याचा परिणाम अध्योपनावर होत आहे. त्यामुळे पालक वर्गातही संतापाचे वातावरण आहे. ज्या पालकांची आíथक स्थिती बऱ्यापकी आहे ते आपल्या पाल्याला अन्य गावातील खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. परंतु गोरगरिब पालकांना या जिल्हा परिषदेच्या शाळांशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. शिक्षकांची ही रिक्त पदे भरली न गेल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम जाणवू शकतात. एकीकडे ही परीस्थिती असताना दुसरीकडे शासनाच्या धोरणानुसार १ ते ५ विद्यार्थी संख्या असलेल्या २११ शाळांमध्ये प्रत्येकी २ याप्रमाणे ४२२ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनावर वर्षांकाठी १२ कोटी रूपयांहून अधिक खर्च होत आहे. ही मुलं शिकली पाहिजेत. त्यांनादेखील शिक्षण मोफत मिळाले पाहिजे. परंतु शिक्षकांच्या वेतनावर जो प्रचंड खर्च होत आहे त्याचा भरूदड शासनाच्या तिजोरीवर पडतो आहे. जिल्ह्य़ातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी डिजीटल स्कूल ही संकल्पना राबवली जात आहे. शासन आणि समाजसेवी संस्था, ग्रामस्थ यांच्यात संयुक्त सहकार्यातून शेकडो शाळा डिजीटल झाल्या आहेत , अजूनही होताहेत. परंतु पालकांचा ओढा मात्र खासगी शाळांकडे दिवसेंदिवस वाढतो आहे. याला कारण सरकारी शाळांची जनमानसात असलेली प्रतिमा हे सांगता येईल. शाळेत शिक्षण जरी चांगले मिळत असले तरी या शाळांची प्रतिमा जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत पालक पुन्हा आपल्या पाल्याला जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घालणार नाहीत. आणि ही प्रतिमा सुधारण्याची जबाबदारी केवळ शिक्षकांची नाही तर शिक्षण विभाग आणि शासनकर्त्यांनीही यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची ५२८ पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याबाबत आम्ही शासनाकडे मागणी केली आहे. सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता आहे. ती संपल्यानंतर शिक्षकांची नवीन पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. - शेषराव बडे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक रायगड जिल्हा व परिषद
