दोन लाखांसाठी जिल्हा परिषदेवर जप्तीची नामुष्की शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा आणि न्यायालयाच्या आदेशाकडे केलेले दुर्लक्ष रायगड जिल्हा परिषदेला चांगलेच महागात पडले. वर्षभरापूर्वी न्यायालयाने आदेश देऊनही अलिबागच्या दत्ताजीराव खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टला १ लाख ९३ हजार ४१५ रुपयांची रक्कम न देणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनाला न्यायालयाने दणका दिला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयावर जप्तीची नोटीस बजावली. संबंधित संस्थेला देय रक्कम दिल्याने पुढील नामुष्की टळली. शासकीय कामकाजात होणारा हलगर्जीपणा आणि लालफीतशाही कारभार ही काही नवीन गोष्ट नाही. मात्र कधी कधी हा हलगर्जीपणा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चांगलाच आंगाशी येऊ शकतो. याचा प्रत्यय अलिबाग जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला आला. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यामुळे नव्याने रुजू झालेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांची खुर्ची, गाडी, कार्यालयातील सामान यावर जप्तीची टाच आली होती. रायगड जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच अशी घटना घडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या खुर्चीवर टाच आल्याने वर्षभर निद्रिस्त असणारे, आणि न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणारे प्रशासन खडबडून जागे झाले. तासाभरात संस्थेला देय असणारा धनादेश संस्थाचालकांकडे सुपूर्द करण्यात आला. या घटनेमुळे जिल्हा परिषदेची चांगलीच नामुष्की झाली. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत याचे पडसाद उमटले. विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी शेकाप-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य या मुद्दय़ावरून आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. अखेर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आदिती तटकरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र चौकशी करून आणि दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार का, व्यवस्थेत आलेला हालगर्जीपणा, दप्तर दिरंगाईपणा, कामचुकारपणा दूर होणार का, हे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत. काय आहे हे नेमक प्रकरण? अलिबाग शहरात शाळा सुरू करण्याची इच्छा असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी अर्ज करण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर दत्ता खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टने अलिबागमध्ये मराठी व इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली होती. याबाबतचे रीतसर अर्ज जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात करण्यात आले होते. मात्र २००३ ते २०१२ पर्यंत या प्रस्तावांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट २०१२ मध्ये शाळेला मान्यता नसल्याने पालकांनी आपल्या मुलांना या शाळेत प्रवेश देऊ नये असा फतवा काढला होता. याविरोधात डीकेईटी ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा शाळेने दिलेले प्रस्ताव गाहाळ झाल्याचे जिल्हा परिषदेने सांगितले. शाळेने दाखल केलेल्या प्रस्तावांची नक्कल जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून द्यावी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने १ली ते १०वी पर्यंतच्या वर्गाना मान्यता द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. २०१२-१३ मधील १० वीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या मुलांचा अर्ज भरण्याची मुदत निघून गेली होती. त्यामुळे या मुलांना आता परीक्षेला बसता येणार नाही अशी आडमुठी भूमिका शालेय शिक्षण विभागाने घेतली. त्यामुळे शाळेच्या संस्थाचालकांना पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. न्यायालयाने पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्याचे निर्देश दिले. मात्र दहावीचे परीक्षेचे अर्ज भरण्याची मुदत निघून गेल्याने १ लाख ६४ हजार रुपयांची लेट फी संस्थाचालकांकडून वसूल करण्यात आली. नियमानुसार ११ हजार ९०० एवढे परीक्षा शुल्क भरणे अपेक्षित असताना शिक्षण विभागाच्या गलथानपणामुळे १ लाख ५२ हजार एवढा भरुदड डीकेईटी ट्रस्टला सोसावा लागला. या विरोधात दत्ताजीराव खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टने १२ ऑगस्ट २०१३ मध्ये अलिबाग येथील दिवाणी न्यायालयात नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. यावर तीन वर्षे सुनावणी सुरू होती. संस्थेचा हा दावा न्यायालयाने अंशत मान्य केला आणि रायगड जिल्हा परिषदेला १ लाख ५२ हजार रुपये सहा टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वर्षभर जिल्हा परिषदेने कोणतीही कारवाई केली नाही, दंडाची देय रक्कम संस्थेला दिली नाही. त्यामुळे डीकेईटी ट्रस्टने न्यायालयाकडे देय रक्कम वसुलीसाठी अर्ज केला. हा अर्ज मान्य करून दिवाणी न्यायालयाने जप्तीची नोटीस बजावली. शिक्षण विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाचा कारभार सातत्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. पूर्णवेळ शिक्षण अधिकारी नसल्याने हा पदभार सातत्याने वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वाधिक टीका शिक्षण आणि आरोग्य विभागावर होत असल्याने अधिकारी हा पदभार स्वीकारण्यास फारसे इच्छुक नसतात. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजाकडे दुर्लक्ष होते. झालेला प्रकार दुर्दैवी आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली ही वस्तुस्थिती आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र समिती नेमून, सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. प्रशासन यातून बोध घेईल अशी अपेक्षा आहे. - आदिती तटकरे, अध्यक्ष रायगड जिल्हा परिषद
