नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत रायगड जिल्ह्य़ात शेकाप, राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठी पीछेहाट झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत सत्तारूढ शेकाप-राष्ट्रवादी आघाडीसमोर सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान असणार आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने सुनील तटकरे आणि जयंत पाटील यांची प्रतिष्ठाही पणाला लागणार आहे. जिल्ह्य़ात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची कुठल्याही पक्षाची ताकद राहिलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सोयीस्कर युती करण्यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी भर दिला आहे. जिल्ह्य़ात शेकाप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना हे मोठे पक्ष आहेत. गेल्या दोन वर्षांत भाजपनेही जिल्ह्य़ात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेवर सत्ता असणाऱ्या शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही निवडणूक आघाडीच्या माध्यमातून लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर रायगड शेकापची तर दक्षिण रायगडात राष्ट्रवादीची ताकद आहे. याचा फायदा दोन्ही पक्षांना होईल. असा विश्वास त्यांना वाटतो आहे. पनवेल, उरण, महाड आणि पोलादपूर तालुक्यांमध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षाला सोबत घेतले आहे. दुसरीकडे शिवसेनेला कुठल्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेवर सत्ता काबीज करायची आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर ज्यांची मदत होईल. त्यांना सोबत घेण्याचे धोरण सेना नेतृत्वाने घेतले आहे. अलिबाग, पेण आणि कर्जत विधानसभा मतदारसंघात सेनेने काँग्रेसशी जुळवून घेतले आहे. अलिबाग तालुक्यात भाजपची साथ त्यांना लाभली आहे. शेकापला मतविभाजनाचा फायदा मिळू नये हे त्यामागचे गणित आहे. २००२ ची सुरुवातीची अडीच वर्षे वगळता जिल्हा परिषदेवर शेकाप कायम सत्तेत राहिली आहे. सत्तेत कायम राहण्यासाठी त्यांनी कधी शिवसेनेशी तर कधी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जुळवून घेतले आहे. सत्तेचे समीकरण साधण्यासाठी यावेळेसही शेकापने राष्ट्रवादीसोबत निवडणूक पूर्व आघाडी केली आहे. मात्र पक्षाचा मोठा प्रभाव असणाऱ्या पनवेल तालुक्यात घटलेले मतदारसंघ आणि तालुक्यात सातत्याने वाढणारा भाजपचा प्रभाव शेकापसाठी त्रासदायक आहे. अशातच अलिबाग आणि पेणमध्ये शिवसेना आणि काँग्रेस युती शेकापच्या अडचणीची आहेत. दक्षिण रायगडात शिवसेना हा मोठा पक्ष आहे. उत्तर रायगडात खालापूर, कर्जत आणि उरण तालुक्यात पक्षांचे चांगले संघटन आहे. महेंद्र दळवी यांच्या शिवसेना प्रवेशानंतर अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यात शिवसेनेला उर्मी मिळाली आहे. गटातटाच्या राजकारणामुळे जिल्ह्य़ात आजवर शिवसेनेची वाताहत होत आली आहे. यावेळेस मात्र अंतर्गत वादांना थोपवण्यात सेनेला यश आले आहे. अशातच सहा तालुक्यांत काँग्रेसची साथ मिळाल्याने सेनेचा उत्साह वाढला आहे. मात्र भाजप उमेदवारांमुळे होणारे मतविभाजन सेनेसाठी अडचणीचे आहे. पनवेल, उरणचा काही भाग वगळता जिल्ह्य़ात भाजपची फारशी ताकद नाही. मात्र तरीही गेल्या दोन वर्षांत पक्षाने मोठय़ा प्रमाणात संघटना बांधणीचे काम केले आहे. नगरपालिका निवडणुकीत उरण, खोपोली आणि पेण येथे उमेदवार निवडून आल्याने त्यांचा पक्षाचा उत्साह वाढला आहे. त्यामुळे त्यांनी यावेळेला तब्बल ३८ उमेदवार निवडणूक िरगणात उभे केले आहेत. उरण आणि पनवेलमध्ये काही जागांवर विजयाची अपेक्षा भाजपला असणार आहे. बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या निधनानंतर जिल्ह्य़ात काँग्रेसला एकसंध बांधून ठेवणारा नेता उरलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्य़ात पक्षाची मोठी वाताहत झाली आहे. अशा परिस्थितीत पक्षाला आपले अस्तित्व टिकून राखण्याचे मोठे आव्हान पक्षनेतृत्वासमोर आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सोयीस्कर भूमिका घेण्यावर काँग्रेसने भर दिल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्य़ातील सहा तालुक्यात काँग्रेसने शिवसेनेसोबत तर उर्वरीत ठिकाणी शेकाप, राष्ट्रवादीसोबत जाण्याची भुमिका स्विकारली आहे. सत्ता कोणाची आली तरी काँग्रेस सत्ता स्थापनेत महत्वाची भुमिका बजावू शकेल. हा सोयीस्कर आघाडय़मागचा उद्देश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी शेकापची साथ ही जमेची बाजू असली तरी पक्षात सातत्याने होणारी पडझड त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. राजीव राजीव साबळे, महेंद्र दळवी, शाम भोकरे, विजय कवळे, महादेव पाटील यासारखे जेष्ठ नेते पक्षाला सोडून सेनेच्या कळपात गेल्याने पक्षाची वाताहत झाली आहे. तर राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असणाऱ्या रोहा आणि माणगाव तालुक्यातील मतदारसंघ कमी झाल्याने पक्षाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आधी लोकसभा, नंतर विधानसभा आणि नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत जिल्ह्य़ात शेकाप, राष्ट्रवादीची मोठी पीछेहाट झाली होती. तर शिवसेना, भाजपने जोरदार मुसंडी मारली होती. अशा परिस्थितीत शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जिल्हा परिषदेवर सत्ता कायम राखण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करावे लागणार हे मात्र नक्की.
