पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील नागरिकांसाठी विशेषत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी कुप्रसिध्द झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात संजीवनी ठरणारा प्रकल्प म्हणून उल्लेख करण्यात येत असलेल्या वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळ या नवीन रेल्वे मार्गाचे काम किती वर्षांत पूर्ण केले जाईल, हा प्रश्नच आहे. रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यांनी घोषणा करून पाच वर्षे झाली तरी या रेल्वेमार्गाचे काम फक्त ३.७ टक्के झाले आहे. याच गतीने हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी ९६ वष्रे लागतील असे दिसते. कांॅग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी या प्रकल्पाचे काम अशाच कासवगतीने सुरू राहिल्यास हा प्रकल्प या जन्मात तरी पूर्ण होणार नाही, असे खडेबोल तत्कालिन रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांना सुनावून प्रकल्पाला गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले आहे. वर्धा-नांदेड-रेल्वे प्रकल्पाचा मंगलकलश आणल्याचा जल्लोष फेब्रुवारी २००८ मध्ये खासदार विजय दर्डा आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी मोठ मोठे फलक लावून केला होता. या २७० कि.मि.लांबीच्या प्रकल्पावर खर्च होणाऱ्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम राज्य सरकार आणि ६० टक्के केंद्र सरकार खर्च करणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ५ वर्षांत केंद्राचे ११० कोटी व राज्य सरकारचे ४० कोटी, असे १५० कोटी रुपये खर्च होऊन काम ३.०७ टक्केच झाले आहे. आज या प्रकल्पाची किंमत २७४ कोटीवरून ७२५ कोटींवर गेली आहे. जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू आहे, तर सर्वेक्षणाचे कामही पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावावा, यासाठी शिवाजीराव मोघे, कांॅग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, प्रा. वसंत पुरके यांनी थेट दिल्लीत १०, जनपथवर जाऊन युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना साकडे घातले आहे. विदर्भातच नव्हे, तर साऱ्या भारतात कापूस उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातच सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून त्या थांबवण्यासाठी वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ हा रेल्वे प्रकल्प आशेचा किरण आहे, पण तो या जन्मात पूर्ण होईल की नाही, या शंकेने विदर्भ-मराठवाडय़ातील जनता ग्रस्त असल्याचे निराशादायी चित्र आहे.भावना गवळी आशावादीचविशेष हे की, ८ जुल २०१४ ला रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात या रेल्वे मार्गासाठी किती कोटी रुपये मंजूर केले, याचा अजिबात उल्लेख केला नाही. सेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला असला तरी आतापर्यंत केंद्रात सेना-भाजपचे सरकार नसल्यामुळे आपण हतबल होतो, असे त्या म्हणायच्या. आता मोदी सरकारात सेनेचाही वाटा असल्याने या आपल्या मागण्या मान्य होतील, अशी त्यांना आशा आहे. मोदी सरकारने दाखवलेले ‘अच्छे दिन’चे गाजर सध्या तरी विदर्भ-मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांसाठी बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, या म्हणीचा प्रत्यय आणून देत आहे.
