समाजकल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यातील वसतिगृहांची बुधवारपासून महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी सुरू झाली. त्यामुळे अनेक संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. काही वसतिगृहांचा रातोरात कायापालट झाला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, इतर मागास प्रवर्गातील आíथकदृष्टय़ा गरीब असलेल्या इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी समाजकल्याण विभागाच्या वतीने वसतिगृहे चालविले जातात. या वसतिगृहात निवास, भोजन व अन्य आवश्यक वस्तू विद्यार्थ्यांना निशुल्क दिल्या जातात. खासगी संस्थेमार्फत ही वसतिगृहे चालविली जातात. गेल्या काही दिवसांपासून वसतिगृहातील अनागोंदीबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर राज्य सरकारने सर्व वसतिगृहांची महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तपासणी करताना काय तपासले पाहिजे व प्रत्येक बाबीला किती गुण द्यावेत, याचा आराखडाच सरकारने घालून दिला आहे. ५ ते १० ऑगस्ट दरम्यान जिल्ह्यातील वसतिगृहांची तपासणी होणार आहे. दरम्यान, तपासणी होणार असल्याने गेल्या काही दिवसांपासून अनेक संस्थाचालक वसतिगृहांमध्ये जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. तपासणी होईपर्यंत तरी सर्व विद्यार्थ्यांना शासन निर्देशानुसार सुविधा देण्याचा संस्थाचालकांचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्यातील अनेक वसतिगृहांमध्ये प्रचंड अनागोंदी आहे. विद्यार्थ्यांना दोन वेळचे पोटभर जेवणही मिळत नाही. अन्य सोयी-सुविधांबाबतही आनंदीआनंद आहे. केवळ विद्यार्थीसंख्या दाखवून अनुदान लाटायचे, असाच उद्योग काही संस्थाचालकांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून बिनदिक्कत सुरू आहे. समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांना या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती असली, तरी कधी राजकीय दबाव तर कधी आíथक मोहाला बळी पडत कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. यंदा प्रथमच महसूल विभागामार्फत तपासणी होणार असल्याने संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे.
