खारघरसह २९ गावांचा समावेश करून पनवेल महापालिकेचे कामकाज सुरू करावे, असे आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे पनवेल महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे तर दुसरीकडे रायगड जिल्हा परिषदेसाठी नव्या प्रभागरचनेनुसार आरक्षण सोडत काढावी लागणार हे निश्चित झाले आहे. पनवेल महापालिकेची स्थापना राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर रोजी केली. परंतु यात समाविष्ट होण्याबाबत तसेच न होण्याबाबत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील निर्णय प्रलंबित होता. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागांचे गठन आणि आरक्षण हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. या दोन याचिकांवरील निर्णय येण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभाग आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. परंतु आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे पनवेल महापालिका गठनाचा मार्ग मोकळा झाल्याने जिल्हा परिषदेसाठी नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण करावे लागणार आहे. जुन्या रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे ६१ मतदार संघ आहेत. तर नव्या रचनेनुसार ५९ मतदार संघ असतील. सध्या पनवेलमध्ये १६ मतदार संघ आहेत ते घटून निम्म्यावर येतील. शिवाय जिल्ह्य़ाच्या अन्य तालुक्यांमधील घटलेली मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे . महत्त्वाचे म्हणजे मतदार संघांची रचनादेखील बदलणार असल्याने आरक्षणेदेखील बदलणार आहेत. नवीन आरक्षण सोडतीमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समिकरणेदेखील बदलणार आहेत. चार दिवसांपूर्वी पडलेल्या आरक्षणांमुळे अनेक दु:खी होते तर सुरक्षित आणि योग्य आरक्षण पडल्याने अनेकजण खुशीत होते आता पुन्हा एकदा आरक्षण सोडत काढावी लागणार असल्याने त्यांचा जीव पुन्हा एकदा टांगणीला लागला आहे. या शिवाय पनवेल तालुका पंचायत समितीसाठीदेखील नव्याने प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. दरम्यान रायगड जिल्हा प्रशासनाने नवीन प्रभाग रचनेसाठी लोकसंख्यानिहाय प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. आता आयोगाकडून आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमाची प्रतिक्षा असल्याचे प्रशासनातील सुत्रांनी सांगितले.
