शहर बस वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी नव्याने निविदा मागवून नवीन कंत्राटदार नेमण्याचा ठराव शनिवारी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. सेवा बंद करून गेलेल्या कंत्राटदारावर कारवाई करण्याचे आदेशही महापौर संग्राम जगताप यांनी दिले. याबाबत न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याचा ठरावही करण्यात आली.मनपाच्या निवडणुकीनंतरची पहिलीच सर्वसाधारण सभा शनिवारी महापौर जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमहापौर सुवर्णा कोतकर, प्रभारी आयुक्त भालचंद्र बेहेरे यावेळी उपस्थित होते.सभेच्या विषयपत्रिकेवरील शेवटच्या शहर बस वाहतुकीच्या विषयावर सभेत बराच वेळ चर्चा झाली. त्यात राजकीय वादंगही झाले. चर्चेअंती जगताप यांनी वरीलप्रमाणे निर्णय जाहीर केला. तत्पूर्वी या चर्चेत कैलास गिरवले यांनी याच विषयावर स्थायी समितीत झालेला निर्णय व चर्चेचे जोरदार समर्थन केले. शहर बस वाहतूक हा नगरकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, मात्र संबंधित कंत्राटदार कंपनीच्या अवास्तव मागण्या मान्य करणे मनपाच्या हिताविरूध्द होते, त्यादृष्टीनेच स्थायी समितीने मनपाच्या हिताच विचार करूनच निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. तो करताना स्थायी समितीचे शिवसेनेचे सदस्य सचिन जाधव यांचेही त्यांनी कौतुक केले, मात्र त्याचा आधार घेऊन शिवसेना व आमदार अनिल राठोड यांचा नामोल्लेख टाळून गिरवले यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांच्याच पक्षाचा सदस्य स्थायी समितीत वेगळी भूमिका घेतो आणि नेते मात्र राजकारणासाठी सोंगं, ढोंगं करीत आंदोलने करतात अशी टीका त्यांनी केली, या आंदोलकांचा त्यांनी बहुरूपी असाही उल्लेख केला. गिरवले यांच्या वक्तव्यामुळे सभेत काही वेळ जाधव व त्यांच्यात वादंग झाले, मात्र मनसेचेच गणेश भोसले यांनीही गिरवले यांची बाजू लावून धरली. शिवसेनेचे अन्य सदस्यही यावेळी आक्रमक पवित्र्यात होते, मात्र महापौरांनी चर्चेला विराम देत वरीलप्रमाणे निर्णय जाहीर केला. तत्पूर्वी दीप चव्हाण यांनीही स्थायी समितीतील याबाबतच्या चर्चेचे समर्थन करीत समितीने मनपाचे हित लक्षात घेऊनच कार्यवाही केल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शहर बस वाहतूक सेवेसाठी नवीन निविदा मागवण्याचा ठराव होत असतानाच त्यांनी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून ठेवण्याची सूचना केली, ती मान्य करण्यात आली. विशेष म्हणजे स्थायी समितीच्या अनुषंगाने सर्व चर्चा सुरू असताना समितीचे सभापती किशोर डागवाले मात्र सभासद हजर नव्हते.वाडिया पार्क क्रीडा संकुलच्या वादाबाबतही बराच वेळ सखोल चर्चा झाली. अखेर याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला येथील दोन इमारती पाडण्याचा आदेश, त्यानंतर राज्य सरकारने येथील आरक्षणात केलेल बदल, त्यावनर खंडपीठाने मागवलेले मनपाचे म्हणणे आणि एकूणच या विषयावर विधीज्ञांशी सल्ला-मसलत करून निर्णय घेण्याचे ठरवून हा विषय पुढील सभेपर्यंत तहकूब ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर बोलताना चव्हाण यांनी यातील अनेक न्यायप्रविष्ठ बाबी सभागृहासमोर आणल्या. गिरवले यांनी त्यांच्या मताशी सहमती दर्शवतानाच या जागेचे आरक्षण बदलण्याच्या राज्य सरकराच्या निर्णयालाच आव्हान देण्याची मागणी केली. आगरकर यांनी या विषयावर कायदेशीर गोष्टींचे विवेचन करतानाच तूर्त खंडपीठातील तारीख पुढे ढकलावी व समिती नेमून याबाबतचे निश्चित धोरण घेण्याची मागणी केली.सभेतील पहिल्याच भुयारी गटार योजनेसाठी मनपाच्या २७ कोटी रूपयांच्या हिश्शासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळवणचा प्रयत्न करावा, ते नाहीच मिळाले तर, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज रूपाने ही रक्कम उभी करण्याचा ठराव सभेत करण्यात आला. याच विषयावर सभा बराच वेळ रेंगाळली. बाळासाहेब बोराटे, चव्हाण, आगरकर, भोसले, गिरवले, श्रीपाद छिंदम, अनिल शिंदे व संदीप कोतकर यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करीत यातील अनेक त्रुटी सभागृहासमोर आणल्या. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाच्या (एनयुएचएम) अनुषंगाने सदस्यांनी आरोग्य विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. महिला व बालकल्याण समतीच्या सभापती नसीम शेख यांनी सुरूवातीलाच बाळासाहेब देशपांडे रूग्णालयातील दूरवस्थेबद्दल संताप व्यक्त करीत येथील सर्वच त्रुटींवर उजेड टाकला. बोराटे यांनी येथे काही कुटुंबे बेकायदेशीर वास्तव्यास असल्याचे सांगून त्यांना तातडीने तेथून बाहेर काढण्याची मागणी केली, ती महापौरांसह सर्वानीच मान्य केली. तसा आदेश जगताप यांनी दिला. या चर्चेत कोतकर यांनी केंद्र सरकारच्या आरोग्याच्या याआधीच्या योजनेबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करून मनपा प्रशासनाची उदासीनता समोर आणली. जगताप यांनी अखेर प्रभारी आरोग्याधिकारी डॉ. राजूरकर यांना चांगलेच खडसावले.
