लाचखोरीच्या प्रकरणात राज्यात महसूल विभाग अव्वल असून पोलीस विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये टाकलेल्या १ हजार २८७ छाप्यांमध्ये ३२७ महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा, तर २९४ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाचखोरीच्या प्रकरणात सापडणाऱ्यांमध्ये वर्ग ३च्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्यात जानेवारी २०१५ ते ऑक्टोबर २०१५मध्ये एकूण १ हजार २८७ लाचखोरीची प्रकरणे समोर आली. यात महसूल विभागाच्या ३२७, पोलीस विभागाच्या २९४, अभियंता संवर्गातील ५०, शिक्षक संवर्गातील ३०, वैद्यकीय अधिकारी १५, वकील ५, लोकप्रतिनिधी २० आणि इतर विभागातील ५४६ प्रकरणांचा समावेश होता. लाचखोरीच्या प्रकरणात वर्ग तीनमध्ये मोडणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक होती. वर्ग १ मधील ६७, वर्ग २ मधील १०४, तर वर्ग ३ मधील ८३८ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीच्या प्रकरणात कारवाई झाली. विशेष बाब म्हणजे खासगी व्यक्तीमार्फत लाच स्वीकारण्याची प्रथा अधिकाऱ्यांमध्ये वाढत असल्याचे गेल्या वर्षी प्रकर्षांने समोर आले. राज्यभरात तब्बल १७७ खासगी व्यक्तींना लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. लाचखोरीच्या प्रकरणात सर्वाधिक सापळे पुणे विभागात लावण्यात आले. इथे १८५ जणांवर कारवाई झाली, त्या खालोखाल औरंगाबाद विभागात १५१, नाशिक विभागात १४९, नागपूर विभागात १३३, ठाणे विभागात ११५, अमरावती विभागात १०९, नांदेड विभागत १०० तर मुंबईत सर्वात कमी ५२ जणांवर सापळे लावून कारवाई करण्यात आली. लाचखोरीच्या प्रकरणात पुरुषांचे प्रमाण ९५ टक्के तर महिलांचा सहभाग ५ टक्के असल्याचे दिसून आले. राज्यात लाचखोरीविरोधात तक्रार नोंदवणाऱ्या तरुणांचा सहभाग वाढत असल्याचे यानिमित्ताने पाहायला मिळाले. लाचखोरीविरोधात तक्रार नोंदवणाऱ्यांमध्ये २६ ते ३५ वयोगटातील तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल ३६ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तीनी लाचखोरीला वाचा फोडली आहे. दोन वर्षांतील लाचखोरीच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला तर बांधकाम विभाग, विक्रीकर विभाग, कृषी विभाग, समाजकल्याण विभागांविरोधातील लाचखोरीच्या प्रकरणात वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. तर पोलीस आणि महसूल विभाग लाचखोरीत अव्वल असूनही या विभागातील लाचखोरीची प्रकरणे काही प्रमाणात घटत असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान २०१६ मार्च महिन्याच्या अखेपर्यंत लाचखोरीची २८९ प्रकरणे समोर आली असून यात महसूल विभागातील ७१ तर पोलीस विभागातील ७३ प्रकरणांचा समावेश आहे. यामध्ये महसूल विभागातील ९१ जणांना, तर पोलीस विभागातील ९२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. अभियोगपूर्व मंजुरीसाठी १९५ प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. यात ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांची संख्या ८४ आहे. तक्रारदारांच्या सोयीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा ९९३०९९७७०० या वॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या शिवाय acbmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
