भारतीय मजदूर संघाने सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली तर त्यातून मार्ग निघू शकतो. मागण्यांसाठी आंदोलन हा पर्याय नसून यापुढे समन्वयातून प्रश्न सुटले गेले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सह सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचले.
थेट परकीय गुंतवणुकीसह कामगारांच्या संदर्भात अनेक विषयांवर भामसं सरकारच्या विरोधात आंदोलन करून आपण आपल्याच माणसांवर आणि संघटनांवर आरोप करीत आहे. आंदोलन करण्याच्या आधी किंवा सरकारच्या विरोधात एखादी भूमिका घेताना संघाला विश्वासात घेऊन पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली तर सरकारशी संवाद साधता येऊ शकतो आणि त्यातून काही मार्गही निघू शकतो. सरकारवर दबाव ठेवलाच पाहिजे, मात्र त्या सोबतच आपल्या नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर मात्र शंका उपस्थित करू नये. संघटनेच्या दृष्टीने ते योग्य नसल्याचे होसबळे म्हणाले.
सरकार आणि संघाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये वेळोवेळी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे.
केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होऊन एक वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर सारे काही आलबेल आहे, असे नाही. सरकारची धोरणे चुकीची असली तरी त्यावर चर्चा करून त्यात काय सुधारणा करता येऊ शकतात त्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत अशी सूचना
केली.
संघाची ७२ प्रश्नांची सूची
संघाने आर्थिक मुद्दय़ावर ७२ प्रश्नांची सूची तयार केली आहे. त्यातून २३ विषयांवर एकमत झाले आहे आणि सरकारने त्या स्वीकारल्या आहेत. काही मुद्दय़ांवर मतभेद असले तरी येणाऱ्या काळात चर्चेतून ते सुटतील. भाजपचे अध्यक्ष शनिवारी नागपुरात असताना त्यांची सरसंघचालकांसोबत झालेल्या चर्चेच्या वेळी उपस्थित होतो. त्यांना काही मुद्दे समजावून सांगण्यात आल्याचे होसबळे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.