सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील वाळू मोठय़ा प्रमाणात गोवा राज्यासह बेळगाव, कोल्हापूर भागात नेण्यात येत आहे. त्यामुळे वाळूचे दरही भडकले आहेत. या गैरकायदा नेण्यात येणाऱ्या वाळूवर सरकारी नियंत्रण नसल्याने जिल्ह्य़ात मात्र वाळूचा तुटवडा भासत आहे. अर्थातच पिकते तेथे विकत नाही अशी अवस्था वाळूची बनली आहे.
शासनाने जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, खनिकर्म अधिकारी अशा पाच जणांची समिती गौणखनिजासाठी नेमली आहे. तरीही बेकायदा वाळू वाहतुकीवर र्निबध आले नसल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी पहाटे मुंबईला जात असताना झाराप-पत्रादेवी मार्गावर पाच डंपर बेकायदा वाळू वाहतूक करणारे सापडले. हा पुरावा म्हणून जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी रात्रीच्या वेळी गौण खनिज वाहतुकीवर र्निबध आणणे गरजेचे असूनही त्यांना ते जमले नाही असे बोलले जात आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील वाळू परजिल्ह्य़ात जात आहे. या दहा चाकी ट्रकमधून ही वाळू आंबोली घाटातून पुणे, सातारा, बेळगाव, कोल्हापूर या मार्गावर ५० ते ६० टक्के रवाना होत आहे. या ट्रकमध्ये कमीत कमी ४ ब्रास वाळू असल्याचा संशय आहे. जिल्ह्य़ातील डंपर्सना मात्र फक्त दोन ब्रास वाळू वाहतुकीची सक्ती आहे. या डंपरनी अडीच ब्रास वाळू वाहतूक केल्यास सुमारे लाखाचा दंड करण्यात येत आहे.
जिल्ह्य़ाच्या बाहेर जाणाऱ्या या दहा चाकी ट्रकमधील वाळू वाहतूक करणारे जिल्हा सरकारी यंत्रणेचे आशीर्वाद असल्यासारखे सरकारी नाकी पार करत वाळू वाहतूक करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्य़ातील वाळू गोवा राज्यासह बेळगाव, कोल्हापूर अशा विविध भागात नेण्यात येत असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात दर भडकले आहेत. जिल्ह्य़ातील सरकारी योजना, खासगी इमारती, घरकुलांना वाळू चढय़ा दराने घ्यावी लागत आहे. मात्र वाळूचा तुटवडा सिंधुदुर्गात भासत असल्याने अनेक कामे बंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परजिल्ह्य़ात व राज्यात जाणाऱ्या वाळू तस्करीमागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत, त्यावर प्रकाश टाकावा अशी मागणी आहे.