विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना संजय गांधी व श्रावणबाळ निराधार योजनेतील लाभार्थीची संख्या वाढविण्याचा घाट लातूर व बीड जिल्हयांत घातल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. बीडमध्ये श्रावणबाळ योजनेतील साडेतीन हजार लाभार्थी वाढले, तर लातूर जिल्ह्य़ात वृद्धांच्या संख्येत २ हजार १२ने वाढ झाली. विशेष म्हणजे ही वाढ अवघ्या ३ महिन्यांतील आहे. योजनेचे लाभार्थी ठरविण्याचे अधिकार स्थानिक आमदारांना असतात. लोकसभेनंतर व विधानसभेपूर्वी लाभार्थी निवडीसाठी ‘विशेष’ बैठका घेण्यात आल्याचे अधिकारी सांगातात.
संजय गांधी योजनेंतर्गत लाभार्थीस दरमहा ६०० रुपये मिळतील, असे अपेक्षित असते. अन्य चार योजनांमध्येही साधारणत: मिळणारी रक्कम तेवढीच आहे. श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, विधवा व अपंग यांच्यासाठी मिळणारी रक्कम कमी असली तरी लाभार्थी खूप असतात. बीड जिल्ह्य़ात गेल्या काही महिन्यांत १ हजार १५७ लोक ‘निराधार’ झाले. लातूर जिल्ह्य़ात श्रावणबाळ योजनेत २ हजार १८२, तर बीड जिल्ह्य़ात ३ हजार ६७१ लाभार्थी वाढले.
लातूर जिल्ह्य़ात वाढलेली आकडेवारी निवडणुकांपूर्वीच्या मंजुरीचा परिपाक असल्याचे दिसून येत आहे. इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेंतर्गत एप्रिलअखेर ७५ हजार ४९१ लाभार्थी होते. त्यात दोन हजारांनी वाढ झाली. विधवांची संख्याही शंभराने वाढली. या दोन जिल्ह्य़ांतील लाभार्थींचे हे आकडे अन्य जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत अधिक आहेत. औरंगाबादला संजय गांधी योजनेत केवळ ४३ लाभार्थी वाढले, तर जालना जिल्ह्य़ातील आकडेवारीत फार बदल झाला नाही. केवळ दोन जिल्ह्य़ांतील लाभार्थीचे बदलणारे आकडे व विधानसभा निवडणुका यांचा संदर्भ जोडला जात आहे.
ग्रामीण भागात या योजनेत लाभ मिळवून देतो, असे सांगणारे एजंट आजही कार्यरत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर लातूर, बीड जिल्ह्य़ांतील आकडेवारीकडे पाहिले जात आहे. योजनेतून मिळणारी रक्कम कमी असली, तरी ती दरमहा मिळत असल्याने लाभार्थी निवडीत आमदारांनी खास लक्ष दिल्याचे सांगितले जाते.