गर्भातील व्यंगामुळे महिलेच्या जीवाला धोका असल्याने सुप्रीम कोर्टाने डोंबिवलीतील एका महिलेला २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने रिपोर्ट सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.

डोंबिवलीतील एका गर्भवती महिलेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या महिलेच्या गर्भातील बाळाची योग्य वाढ झाली नव्हती. बाळाच्या डोक्याच्या कवटीची वाढ झाली नव्हती. यामुळे महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. मात्र गरोदरपणाला २० आठवड्यांचा कालावधी झाल्याने महिलेला गर्भपात करता येत नव्हता. याप्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी निकाल दिला. सात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने गर्भपाताची परवानगी दिली. न्यायाधीश एस ए बोबडो आणि न्या. एल एन राव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. महिला ही २२ वर्षीय असून तिच्यावर केईएम रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

 

‘गर्भधारणा केव्हा करायची, गर्भ ठेवायचा की नाही हा सर्वस्वी स्त्रीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने महिला कैद्यांसंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये म्हटले होते. मात्र प्रत्यक्षात तो अधिकार सर्वच स्त्रियांना बजावता येत नाही याकडे महिला संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. जागतिक पातळीवरही गर्भपातासंदर्भात कठोर नियम दिसून येतात. श्रीलंका, फिलिपाइन्स,  इंडोनेशिया, आयर्लंड यासारख्या अनेक देशांमध्ये अजूनही गर्भपात बंदी आहे. पोलंड सरकारने मांडलेल्या नवीन विधेयकानुसार कुठल्याही प्रकारच्या गर्भपातावर बंदी घालण्यात येणार आहे. गर्भपात करणाऱ्या स्त्रीस ५ वर्षांपर्यंतचा कारावास तसेच दंडाची शिक्षा आहे, तसेच गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरवरही कारवाई केली जाईल. पण पोलंडमधील महिला संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध दर्शवला आहे.