कोपर्डी खटल्यात सरकारची बाजू मांडत असलेले विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्यासह इतर पाच जणांना बचाव पक्षाचे साक्षीदार करण्यासाठी आरोपी संतोष गोरख भवाळ यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी फेटाळून लावली. यापूर्वी सत्र न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावली होती. सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आरोपीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठानेही त्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी वकील उज्जवल निकम, रवींद्र चव्हाण, राज्याचे हेल्थ इंटेलिजन्सचे संचालक डॉ. राजेंद्र थोरात, पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर, नाशिक येथील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबचे डायरेक्टर, नगरचे जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांचा बचाव पक्षाचे साक्षीदार म्हणून समावेश करण्याची मागणी आरोपी संतोष भवाळने केली होती. निकम यांनी पीडितेच्या घरच्यांना काय सल्ला दिला, तसेच या घटनेनंतर वृत्त वाहिनीवर अनेक राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती झाल्या. त्यामुळे या सगळ्यांची त्यांची साक्ष घ्यावी, असा युक्तिवाद आरोपीने केला होता. न्यायालयात कोणत्याही साक्षीदाराचा खटल्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणे गरजेचे आहे. भारतीय पुरावा कायद्यातील कलमानुसार कुठला साक्षीदार तपासावा, यासाठीचे नियम नमूद करण्यात आले आहेत. ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेच्या शरीरावर झालेल्या जखमांच्याबाबतीत अभिप्राय दिला, ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेला मृत घोषित केलं आणि ज्या डॉक्टरांनी शवविच्छेदन केले, त्या सर्वांना साक्षीदार म्हणून तपासण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य साक्षीदारांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. फक्त खटला लांबवण्यासाठी कोणताही तार्किक आधार नसताना पाच जणांच्या उलटतपासणीची मागणी करण्यात आल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला होता. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले होते. मराठा समाजानेही या मागणीसाठी मराठा मूक क्रांती मोर्चा काढला होता. नुकत्याच मुंबईत काढलेल्या मोर्चातही ही मागणी लावून धरली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डी प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांना दिले होते. आरोपींना फाशीची शिक्षा झाल्याशिवाय सरकार शांत बसणार नाही, असा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता.
