शाळकरी मुलांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न पूर्णाशाने सफल झालेले नसल्याचे जळजळीत वास्तव चंद्रपुरात उघडकीस आले आहे. या ओझ्याखाली दबलेल्या सातवीतील दोन विद्यार्थ्यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन आपला आवाज बुलंद केला. खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कधी कमी होणार, असा आर्त सवाल करीत या विद्यार्थ्यांनी आपली कैफियत मांडली आणि दप्तराचे ओझे मुलांचे शालेय जीवन कसे पोखरत आहे, याचा प्रत्यय आला. चंद्रपुरातील विद्यानिकेतन शाळेतील सातवीचे दोन विद्यार्थी सोमवारी थेट पत्रकार संघाच्या कार्यालयात आले. पत्रकार परिषद घ्यायची असल्याचे त्यांनी सांगताच उपस्थित पत्रकार अवाक झाले. पत्रकारांनी विषयात हात घालण्याआधीच त्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. आम्ही दररोज आठ विषयांची १६ वह्या-पुस्तकांचे मोठे दप्तर घेऊन शाळेत जातो. कधी कधी दप्तरातील वह्या पुस्तकांची संख्या १८ ते २० वर जाते. हे जवळपास पाच ते सात किलो वजनाचे दप्तर घेऊन शाळेच्या तिसऱ्या मजल्यावरील वर्गात पोहोचेपर्यंत नाकीनऊ येत असल्याची कैफियत त्यातील १२ वर्षांच्या एका मुलाने मांडली. दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे अर्ज करूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकाबाबतची माहिती या मुलांना नाही. मात्र, दप्तराचे ओझे कसे कमी करायचे, याचे पर्याय या मुलांकडे आहेत. काही वह्या-पुस्तके शाळेतच ठेवण्याची व्यवस्था करावी किंवा तासिका कमी कराव्यात, असे पर्याय या मुलांनी सुचविले. आपली मागणी न्याय्य असल्याने थेट प्रसारमाध्यमांशी बोलल्याने आपल्यावर कारवाई होण्याची शक्यता नाही, अशी आशा या मुलांनी व्यक्त केली. मात्र, आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण करू, असा इशारा देण्यास ते विसरले नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर समितीच्या शिफारशीनुसार दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकाच्या पालनाची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनावर असून, नियमभंग केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते.
