विचारांचा प्रसार करताना कायम मूल्यशिक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या जवानांना राहता यावे म्हणून येथील महापालिकेने एक शाळाच बंद करण्याचा घाट घातला आहे. वास्तविक, संघ मुख्यालयात निवासाची भरपूर सोय उपलब्ध असताना या जवानांच्या निवासासाठी बाहेर जागा शोधण्याचे कारण काय आणि त्यासाठी शाळेचीच निवड करण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. भागवत यांच्या जीवाला धोका आहे, असे कारण देऊन केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच त्यांना ‘झेड प्लस’ सुरक्षा व्यवस्था प्रदान केली आहे. सरकारच्या या निर्णयावरून मध्यंतरी वादळ उठले होते. आता या जवानांच्या निवास व्यवस्थेवरून पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेत केंद्रीय सुरक्षा दलाचे ११० जवान कायम कर्तव्यावर असतात. त्यांच्या निवासाची सोय कुठे करता येईल, यासाठी सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून या शहरात जागेचा शोध घेणे सुरू केले होते. या दलाच्या अधिकाऱ्यांनी येथील महापालिकेला सुद्धा जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र पाठवले होते. जवानांच्या निवासाची सोय प्रामुख्याने संघ मुख्यालयापासून जवळ असलेल्या भागात व्हावी, अशी सुरक्षा दलांची विनंती होती. यावर महापालिकेत बराच खल झाल्यानंतर संघाचे मुख्यालय असलेल्या महाल परिसरापासून जवळ असलेल्या उंटखाना परिसरातील प्राथमिक शाळेची इमारत या जवानांना निवासासाठी देण्याचे महापालिकेने निश्चित केले. या प्राथमिक शाळेत सध्या केवळ २० विद्यार्थी आहेत. त्यांना याच परिसरातील डॉ. आंबेडकर उच्च माध्यमिक शाळेत हलवण्यात येणार आहे. या संदर्भातील महापालिकेने तयार केलेला प्रस्ताव लवकरच सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. सरसंघचालकांच्या सुरक्षा जवानांच्या निवास व्यवस्थेसाठी एक शाळाच बंद करण्याचा महापालिकेचा हा प्रयत्न वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. ‘भाडेतत्त्वाचा प्रस्ताव’ या जवानांच्या निवास व्यवस्थेसाठी सुरक्षा दलांना या शाळेची इमारत भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पटसंख्या कमी असल्याने ही शाळा बंद न करता त्याच ठिकाणी असलेल्या दुसऱ्या शाळेत समायोजित करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे, असे महापालिको आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. विषय सरकारी यंत्रणेचा हा विषय सरकारी यंत्रणांशी संबंधित आहे. याचा संघाशी काहीही संबंध नाही. केंद्राने सुरक्षा व्यवस्था दिली असली तरी सरसंघचालकांनी अजून ती स्वीकारलेली नाही. त्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देणे उचित नाही, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केले.
