रोहयो मंत्री पंकजा मुंडेंच्या जिल्ह्य़ात वर्षभरात एकही प्रशिक्षण नाही!

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत हाताला काम देण्याबरोबरच स्वयंरोजगार निर्माण करुन गावातच बेरोजगारांना कायमचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण असले, तरी स्थानिक पातळीवर मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे योजनेच्या चांगल्या धोरणालाच हरताळ  फासल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकार जाहिरातीमधून वर्षभरात लाखो लोकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन दिल्याचा डांगोरा पिटत असले, तरी रोजगार हमी योजना मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या जिल्ह्णाातच वर्षभरासाठी दोनशे प्रशिक्षणांचे उद्दिष्ट असताना एकही स्वयंरोजगार प्रशिक्षण झाले नाही. राज्यभरात हीच स्थिती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

bombay hc declare sawantwadi dodamarg corridor as ecologically sensitive
अन्वयार्थ : पुन्हा कान टोचले; आता तरी सुधारा..
With restrictions on the export of non basmati rice the demand from the domestic market also declined Pune news
आंबेमोहर, कोलमचे दर घसरले; जाणून घ्या, ग्राहकांना काय फायदा होणार ?
12 different products in maharastra received gi tags
तुळजापूरच्या कवड्याच्या माळेसह कोणत्या उत्पादनांना मिळाले जीआय मानांकन? जाणून घ्या सविस्तर…
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करुन गावातच मागेल त्याला काम आणि स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षण देऊन बेरोजगारांच्या हाताला कायमचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण सुरू केले. महाराष्ट्रात सुरुवातीला या रोजगार हमी योजनेबाबत ग्रामसेवकापासून ते जिल्हास्तरावरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत नाराजीचा सूर उमटला. मजुरांची ऑनलाईन नोंदणी आणि पेमेंट यामुळे गुत्तेदारांना यात फारसा रस राहिला नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणाही या योजनेबाबत निरुत्साही राहिली. मात्र, यातही मोठय़ा प्रमाणावर हात साफ करता येते, याचे तंत्र अनेकांनी अवगत केल्यानंतर या योजनेतून गावागावात मोठय़ा प्रमाणावर कामे सुरू झाली. मागील ५ वर्षांत झालेल्या कामांबाबत होत असलेल्या तक्रारी व चौकशीतून समोर येत असलेले वास्तव लक्षात घेता या योजनेतही भ्रष्टाचाराचीच हमी झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

मागील वर्षभरात या योजनेतून मोठय़ा प्रमाणावर लोकांना गावात हाताला काम देण्यात आले. मात्र, गावामध्ये उद्योगधंद्यांचे प्रशिक्षण देऊन स्वयंरोजगार निर्माण करण्याच्या धोरणाला मात्र पूर्ण हरताळ फासला गेला. २०१५-१६ या वर्षांत जिल्ह्णाात या योजनेंतर्गत दोनशे प्रशिक्षणांचे लक्ष्य दिले होते. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून या प्रशिक्षणात अन्न प्रक्रिया, प्लंिबग, िपट्रींग, मशिन दुरुस्ती, ब्युटी पार्लर, संगणक दुरुस्ती, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्धप्रक्रिया यासह स्थानिक पातळीवर बारा बलुतेदारांच्या व्यवसाय प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. एक महिन्याच्या कालावधीत १८ ते २५ वयोगटातील तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. गावागावात शेकडोंच्या संख्येने सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या हाताला काम मिळावे, या साठी वणवण भटकत असताना वर्षभरात एकही प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे.

रोजगार हमी योजनेच्या मंत्री पंकजा मुंडे पालकमंत्री असलेल्या बीड जिल्ह्णाात स्वयंरोजगार निर्माण करण्याच्या वर्षभरातील दोनशे प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्दिष्टापकी एकही प्रशिक्षण घेतले गेले नाही. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्णाातही यापेक्षा वेगळी नसेल असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतील स्वयंरोजगार निर्मितीच्या मूळ धोरणालाच जिल्हास्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणांनी हरताळ फासला आहे.