राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या संदर्भात शिवसेना खासदारांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत येथील राजकीय वर्तुळात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
या प्रकल्पाबाबत केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी वेळोवेळी समर्थन केले असून, मंत्रिमंडळातील केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनीही तीच भूमिका घेतली आहे. मात्र केंद्रात आणि राज्यातही भाजपबरोबर सत्तेत वाटेकरी असलेल्या शिवसेनेने मात्र सुरुवातीपासून प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच वेळोवेळी आंदोलनेही केली आहेत. गेल्याच महिन्यात सेनेच्या वतीने अणुऊर्जा महामंडळाच्या येथील विभागीय कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन करण्यात आले. मात्र तो फुसका बार ठरला होता.
या पाश्र्वभूमीवर सेनेच्या सर्व खासदारांनी बुधवारी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन या प्रकल्पाला असलेला विरोध पुन्हा एकवार नोंदवला. पण पंतप्रधानांनी या संदर्भात तज्ज्ञांचे मत घेण्याचे आश्वासन देऊन या लोकप्रतिनिधींची बोळवण केली. सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातील सेनेच्या ज्येष्ठ सदस्यांसह पंतप्रधानांना भेटलेल्या खासदारांची गुरुवारी दुपारी बैठक घेऊन बुधवारच्या भेटीतील चर्चेची माहिती घेतली. त्यानंतर संध्याकाळपर्यंत सेनेकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नव्हती. कोकणातील सेनेचे ज्येष्ठ मंत्री रामदास कदम आणि खासदार विनायक राऊत यांच्याशी या संदर्भात संपर्क करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही.
या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना प्रकल्पविरोधी भूमिकेबाबत भावी काळात कितपत ठाम राहते, याबाबत येथे संभ्रमाचे वातावरण आहे. सेनेचे मंत्री केंद्र आणि राज्यातील सत्तेमध्ये कायम राहणार असतील तर हा विरोध कितपत गंभीरपणे घ्यावा, याबाबतही जैतापूर परिसरातील अराजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे. कारण गेले वर्षभर सेनेने विरोध कायम राखत असतानाच या मुद्दय़ावर सत्तेची खुर्ची मात्र सोडलेली नाही. पंतप्रधानांशी बुधवारी झालेल्या चर्चेनंतर पुन्हा या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यताही अतिशय धूसर आहे. अशा परिस्थितीत आता सेना नेते या मुद्दय़ावर निर्णायक भूमिका घेतात काय, याकडे जैतापूरवासीयांचे लक्ष लागलेले आहे.