जळगाव महापालिकेच्या २९ कोटी रुपयांच्या घरकुल गैरव्यवहारप्रकरणी तुरूंगात असलेले शिवसेनेचे माजी मंत्री सुरेश जैन यांची शनिवारी धुळे कारागृहातून सुटका झाली. सुरेश जैन गेल्या साडेचार वर्षांपासून कारागृहात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुरैश जैन यांना विनाअट जामीन मंजूर केला होता.
सुरेश जैन यांना प्रमोद वाणी व विनोद वाणी यांनी प्रत्येकी दोन लाख, तर प्रदीप वाणी यांनी एक लाखाचा जामीन दिल्यावर आज त्यांची सुटका झाली. कारागृहाबाहेर जैन समर्थकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. जैन यांची कन्या मिनाक्षी यांनी औक्षण केल्यावर ते जळगावच्या दिशेने रवाना झाले.
काय आहे जळगाव घरकुल योजना घोटाळा?
राज्य सरकारने सुरेश जैन यांच्या जामीनाला विरोध दर्शविला होता. मात्र, न्या. शरद बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने सरकारचा विरोध बाजूला ठेवून जैन यांना दिलासा दिला. एक तर आरोपी साडेचार वर्षे तुरुंगात राहिलेला असताना आणि सहा मुख्य साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण झालेली असताना जामीन नाकारण्यात काही अर्थ नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जैन साक्षीदारांना प्रभावित करतील, खटला आणखी रेंगाळेल आदी कारणे राज्य सरकारने पुढे केली. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. जामीन मिळविण्यासाठी जैन एक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात लढाई लढत होते.
जैन यांच्याविरुद्ध अफरातफरीविषयक बरेच गुन्हे आहेत. त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांना कमाल जन्मठेपेची आणि किमान सात वर्षांची शिक्षा होऊ  शकते. त्यापैकी जैन यांनी ‘अधिकृतपणे’ साडेचार वर्षांची शिक्षा या क्षणापर्यंत भोगलेली आहे.
मार्च २०१२ मध्ये त्यांना अटक झाली होती. जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी गुन्हा नोंदविण्याचे धाडस दाखविल्यानंतर तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू यांनी धडाडीने तपास केला होता. त्यानंतर तुरुंगात असतानाही प्रकृती कारणास्तव जैन हे मुंबईतील नामवंत व महागडय़ा रुग्णालयांमध्ये राहत असल्याचे उघड झाले होते. तसे स्टिंग ऑपरेशनही एका वृत्तवाहिनीवर दाखविण्यात आले होते. त्यानंतर त्याची रवानगी धुळे तुरुंगात करण्यात आली होती.
जैनांच्या जामिनासाठी शिवसेनेचे सरकार दरबारी प्रयत्न?

Sameer Wankhede
समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा
prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका
Extension of 30 days for filing charge sheet in Sharad Mohol murder case
शरद मोहोळ खून प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत वाढ
mumbai high court, state government, physically disabled persons
मुंबईतील अपंगस्नेही पदपथांचे प्रकरण : कायद्यांची पुस्तके कपाटात रचण्यासाठी आहेत का ? उच्च न्यायालयाचे खडेबोल