एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मेक इन इंडिया’ व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ‘मेक इन चंद्रपूर’ चा नारा देत आहेत, तर दुसरीकडे ६४ वर्षांपासून सुरू असलेल्या बल्लारपूर पेपर मिलला बांबू मिळत नसल्यामुळे हा उद्योग बंद होण्याच्या वाटेवर आहे. याच उद्योग समूहाच्या तेलंगणातील दोन व ओडिशातील एक असे तीन पेपर मिल बंद झाल्याने कामगारांकडून हाही उद्योग बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. बल्लारपूर पेपर मिल १९५२ पासून सुरू आहे. या उद्योगात आता सात यंत्रे सुरू आहेत. या परिसरात भरपूर बांबू उपलब्ध असल्यामुळे हा उद्योग येथे सुरू करण्यात आला होता. मागील चार वर्षांंपर्यंत या उद्योगाला लागणारा बांबू व लाकूड व कच्चामाल सहज उपलब्ध होता. पेसा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे या उद्योगाला मिळणारा बांबू सहज उपलब्ध होण्यात असंख्य अडचणी निर्माण झाल्या. २०११-१२ मध्ये १ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन बांबू आणि २०१२-१३ मध्ये जवळपास १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन बांबू उपलब्ध झाला. परंतु २०१३-१४ मध्ये ११ हजार ९०० टन बांबू उपलब्ध झाला. समाज विघातक कारवायामुळे फक्त ६५० टन बांबू उपलब्ध झाला. २०१४-१५ मध्ये ११ हजार ९०० टन बांबू झाल्यामुळे ‘ई-टेंडरींग’ अंतर्गत पेपर मिलची एकमेव निविदा आल्यामुळे त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. २०१५-१६ मध्येही ई टेंडरमुळे निर्णय झाला नाही. पेसा कायद्यांतर्गत ग्राम सभेमार्फत जो बांबू प्रती टन १० हजार १५५ रुपयाला पडतो तो बांबू शेजारच्या राज्यातून आणायचा झाल्यास वन विभागामार्फत बांबू ११,१८४ रुपये प्रतिटन आणि आसाम राज्यातून बांबू मागविल्यास १२ हजार ५०० रुपये प्रति टन या दराने मिळतो. मिलने सात आधुनिक यंत्रांवर १८०० कोटींचा खर्च केला आहे. अशा स्थितीत मिलला बांबू उपलब्ध करून देणे शासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु राज्य सरकार बांबू उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरले आहे. राज्यात बांबू व लाकूड मिळत नसल्यामुळे लगतच्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडूतून लाकूड विकत घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे बल्लारपूर पेपर मिलची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली आहे. दोन ते तीन महिन्यांपासून अधिकारी व कामगारांचे पगार झालेले नाहीत. बिल्टने बँकेकडून अडीच हजार कोटीचे कर्ज घेतले असून त्यावर शेकडो कोटीचे व्याज द्यावे लागत आहे. मागील ५० वर्षांपासून दीड लाख टन बांबू उपलब्ध होत होता, तो आज दोन वर्षांपासून उपलब्ध होत नसल्यामुळे बिल्टवर ही वेळ आलेली आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकीकडे नवीन उद्योग लावण्यासाठी बाहेरील उद्योगपतींना निमंत्रित करीत आहेत आणि दुसरीकडे भारतातील उद्योगांना कच्चा माल पुरविण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे मेक इन इंडिया हा कार्यक्रम पूर्णत: फसवा असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात जातीने लक्ष घालून बिल्ट उद्योगाची बांबू समस्या सोडवावी, अन्यथा हजारो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा उद्योग बंद करावा लागेल असेच काहीसे चित्र प्रथम दर्शनी येथे दिसत आहे. ही समस्या तातडीने सोडविली नाही तर १ मे जागतिक कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनापासून साखळी उपोषण करण्याचा इशारा बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेचे महासचिव वसंत मांढरे यांनी दिला.
