राज्यात लघू जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीच्या कामाला संथगतीचे ग्रहण लागले असून गेल्या वर्षभरात तर क्षमतेत एका मेगाव्ॉटचीही भर पडू शकलेली नाही. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर भर देण्याचे सरकारचे धोरण असले, तरी लघू जलविद्युत प्रकल्पांकडे मात्र कमालीचे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.ऊर्जा विभागाच्या अहवालानुसार राज्याची लघू जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता ७३२ मेगाव्ॉट असून आतापर्यंत केवळ २७८.४ मेगाव्ॉट क्षमतेचे वीज प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. केवळ मोठय़ा औष्णिक किंवा जलविद्युत प्रकल्पांवर विसंबून न राहता स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी लहान जलविद्युत प्रकल्प उभारल्याने नैसर्गिक संसाधनांवर पडणारा भार कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत असताना आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून हे छोटे प्रकल्प उभारण्याचे धोरण ठरवले गेले असताना या कामाला मिळालेला प्रतिसाद नगण्य आहे.खाजगीकरणातून लहान जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या धोरणाअंतर्गत २९८.५ मेगाव्ॉट क्षमतेच्या १०६ प्रकल्पांसाठी प्रवर्तक निश्चित करण्यात आले होते, पण डिसेंबर २०१४ अखेर केवळ ९५.२० मेगाव्ॉट क्षमतेचे २२ प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकले. आतापर्यंत ऊर्जानिर्मिती २७८ मेगाव्ॉटच्या पुढे जाऊ शकलेली नाही. २००४-०५ पर्यंत राज्यात २०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे लघू-जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आले होते. गेल्या आठ वर्षांत त्यात केवळ ७८ मेगाव्ॉटची भर पडली. राज्यात जलविद्युत प्रकल्पांचे बांधकाम जलसंपदा विभागाकडून केले जाते. शासनातर्फे २ हजार ६३६ मेगाव्ॉट क्षमतेचे ३४ जलविद्युत प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आले आहेत. खाजगीकरणातून उभारण्यात आलेल्या १७ जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता ७७ मेगाव्ॉटची आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण ५८ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांची स्थापित क्षमता ३ हजार ६०५ मेगाव्ॉटवर पोहोचली आहे. शासनाने २५ मेगाव्ॉट क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी खाजगीकरणाच्या माध्यमातून उभारण्याचे धोरण स्वीकारले. सुरुवातीला गुंतवणूकदारांनी उत्साह दाखवला, पण तो आता मावळला आहे. गेल्या वर्षभरात क्षमतेत एका मेगाव्ॉटचीही भर पडलेली नाही.राज्यात अजूनही वीजटंचाईचा प्रश्न भेडसावत असल्याने लहान जलविद्युत प्रकल्प खाजगी कंपन्यांना बीओटी तत्वावर तीस वष्रे प्रकल्प चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. राज्य सरकारने २००५ मध्ये हे धोरण निश्चित करून जलविद्युत प्रकल्पांसाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेतली, पण दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढतच आहे. केवळ लघू जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे त्यावर मात करणे शक्य होणार नसले, तरी हा प्रयत्न सोडून देणे हेही चांगले संकेत नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक ठिकाणी जलसंपदा विभागाने उभारलेले लघू जलविद्युत प्रकल्प देखभालीअभावी बंद पडलेले आहेत.
