गिरणगाव आणि एक मंठे खेडे अशी हेटाळणी होणारे सोलापूर शहर हे आता ‘स्मार्ट सिटी’ होण्यासाठी सज्ज झाले असताना येथील महापालिका निवडणूक या शहराला निर्णायक टप्प्यावर नेणारी ठरणार आहे. काँंग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला यापूर्वी लोकसभा व विधानसा निवडणुकीत भाजपने मोठे भगदाड पाडले होते. त्यानंतर आता पुन्हा काँंग्रेसपुढे मोठे आव्हान आहे. आघाडी वा युतीचे भवितव्य कसेही असो, याठिकाणी कांग्रेस व भाजपातच प्रमुख तुल्यबळ लढत होणार असल्याचे संकेत स्पष्ट दिसत आहेत. यात खऱ्या अर्थाने काँंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचा कस लागणार आहे. १९६४ साली म्हणजे ५२ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या सोलापूर महापालिका एकेकाळी राज्यात मुंबई, पुणे व नागपूरनंतर चौथ्या क्रमांकावर होती. परंतु नंतर पुरेसा विकास न झाल्याने ती पार पिछाडीवर ‘ड’ वर्गात गेली आहे. वस्त्रोद्योगामुळे एकेकाळी संपूर्ण आशिया खंडात प्रसिध्द असलेले व मुंबई-हैदराबाद-चेन्नई-बंगळुरू अशा महानगरांना रस्ते व रेल्वेने जोडणारे महत्वाचे दळणवळणाचे केंद्र ठरलेले सोलापूर पुढे मागेच राहिले. अलीकडे पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व इतर पायाभूत सुविधा हळूहळू उपलब्ध होत विकासाला चालना मिळत असतानाच त्या जोरावर केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सोलापूरला पहिल्या दहा महानगरांमध्ये स्थान मिळाले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत सोलापूरचा समावेश झाल्याचे श्रेय अर्थातच भाजप घेत आहेत. त्याच जोडीला सोलापूर शहरात सुमारे सात हजार कोटी खर्चाचे दोन उड्डाणपुलांच्या उभारणीसह जिल्ह्य़ाच्या परिसरात तब्बल २७ कोटी रुपये खर्चाची रस्ते विकासाच्या कामांचे भूमिपूजन गेल्या वर्षी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. या कामांच्या तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहेत, अर्थात, त्याचेही श्रेय घेण्याची संधी भाजप सोडू शकत नाही. प्रमुख विकास प्रकल्पांच्या मुद्यांसह राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने साहजिकच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही वर्चस्व निर्माण करण्याची संधी घेण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. त्याअनुषंगाने महापालिका निवडणुकांचा माहोल या पक्षाने तयार करायला सुरूवात केली आहे. सुशीलकुमारांवरच जबाबदारी १०२ जागांसाठी लढल्या जाणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत सत्ता राखण्यासाठी काँंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी जबाबदारी घेतली असून त्यासाठी राष्ट्रवादी काँंग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची मानसिकता काँंग्रेसने निर्माण केली आहे. शिंदे यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी संपर्क साधून आघाडीसाठी शब्द टाकला आहे. तर दुसरीकडे भाजपने शिवसेनेबरोबर युती न करता स्वबळावर निवडणुका लढविण्याची तयारी करताना शिवसेनेवर दबाव टाकला आहे. एकंदरीत, आघाडी व युतीच्या संदर्भात राष्ट्रवादी व शिवसेनेची अवस्था एकसमान अडचणीची असल्याचे चित्र दिसून येते. काँंग्रेसने पालिकेत सर्वात मोठा पक्ष बनण्याविषयी आत्मविश्वास बाळगला आहे. तर भाजपला एकहाती सत्ता मिळण्याबद्दल अतिआत्मविश्वास वाटतो आहे. नोटाबंदीने नाराजी नोटाबंदीमुळे सामान्यजनांसह जवळपास सर्वच घटकांमध्ये नाराजीचे वातावरण असूनही नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यातून राज्यात भाजपला मिळत असलेली अनुकूलता लक्षात घेता सोलापूर महापालिका एकहाती ताब्यात घेता येईल. त्यासाठी कोणा मिक्ष पक्षाची गरज नाही, असे भाजपच्या वर्तुळात आत्मविश्वासाने बोलले जात आहे. त्यादृष्टीने एकंदरीत माहोल पाहता पालिका निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपकडे इच्छुकांचा ओढा वाढला आहे. आजमितीला चारशेपेक्षा अधिक इच्छुकांनी भाजपकडे उमेदवारी मागितली आहे. कांँग्रेसकडे जवळपास तेवढय़ाच प्रमाणात इच्छुकांनी उमेदवारीची मागणी केली आहे. त्या तुलनेत राष्ट्रवादी व शिवसेनेत इच्छुकांची गर्दी दिसत नाही. मावळत्या पालिका सभागृहात सत्ताधारी काँंग्रेसचे ४५, मित्र पक्ष राष्ट्रवादी-१६, भाजप-२६ व शिवसेना-९, माकप-३, बसपा-२ व रिपाइं (आठवले गट)-१ असे संख्याबळ आहे. आता बदलत्या राजकीय वातावरणात भाजपने किमान ६० संख्याबळाचे उद्दिष्ठ ठेवून डावपेच आखायला सुरूवात केली आहे. भाजपमध्ये गटबाजी भाजपने महापालिकेची सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी पालकमंत्री विजय देशमुख व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या माध्यमातून डावपेच आखायला सुरूवात केली असली तरी प्रत्यक्षात दोन्ही देशमुखांमध्ये सख्य नाही. किंबहुना दोघे देशमुख एकमेकास पाण्यात पाहतात. दुसरे असे की पालकमंत्री विजय देशमुख यांचा तसा राजकीय पिंड नाही, तर सुभाष देशमुख यांची आतापर्यंतची वाटचाल पाहता त्यांना भाजपपेक्षा त्यांचा स्वत:चा लोकमंगल समुह जास्त जवळचा वाटतो. खासदार अ‍ॅड. शरद बनसोडे यांचीही हीच तऱ्हा आहे. म्हणजे तिन्ही नेत्यांची तोंडे तीन दिशेला आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पक्षांतर्गत कितीही गटबाजी असली तरी अखेर ‘नमो’चा प्रभाव पक्षाला तारून नेईल, असा विश्वास राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. प्राप्त परिस्थितीत भाजपचे काँंग्रेससह शिवसेना व राष्ट्रवादी अशा सर्वच पक्षांना आव्हान उभे ठाकल्याचे दिसून येते. कोठे यांचे तळ्यात-मळ्यात? राज्य शासनाच्या धोरणानुसार यंदा प्रत्येकी चार सदस्यांना निवडून देण्यासाठी प्रभाग पध्दती आखली गेल्याचा लाभ मिळण्याबाबत भाजपला पूर्णत: विश्वास वाचतो. यात संभाव्य सामाजिक ध्रुवीकरणाची शक्यता पाहता भाजपला त्याचा लाभ मिळू शकतो. तर काँंग्रेसने आपली मतपेढी शाबूत ठेवण्यासाठी मतांची जुळवणी चालविली आहे. त्यासाठी पक्षप्रवेश घडविताना सुशीलकुमार शिंदे हे पूर्णत: गांभीर्याने लक्ष घातल्याचे दिसून येते. यात एमआयएमसारख्या पक्षाचा उपद्रव रोखण्याचे आव्हान आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी जबाबदारी घेतलेले शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख महेश कोठे हे पूर्वाश्रमीचे काँंग्रेसचे. शिंदे यांचे निकटचे दिवंगत सहकारी विष्णुपंत कोठे यांचे पुत्र. यापूर्वी काँग्रेसचे राजकारण करताना कोठे पितापुत्र महापालिकेचा कारभार सांभाळायचे. परंतु वाढत्या महत्त्वाकांक्षेतून कोठे हे शिंदे यांच्यापासून दूर जात शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. परंतु त्यांचे राजकीय गणित फसले आहे. सेनेच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव व दुसरीकडे महापालिकेची हिरावली गेलेली सत्ता आणि सद्यस्थितीत शिवसेनेची घटत चाललेली ताकद विचारात घेता महेश कोठे यांची अवस्था जास्तच अडचणीची झाली आहे. त्यामुळे त्यांना स्वगृही परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे काँंग्रेसच्या गोटातून सांगितले जाते. तर दुसरीकडे भाजपमध्येही कोठे यांना ओढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जाते. कोठे हे राजकीयदृष्टय़ा गोंधळलेले आहेत. काँंग्रेसमध्ये परतले तर पालिकेत कदाचित पुन्हा काँंग्रेस आघाडी सत्ता आल्यास पूर्वीप्रमाणे पालिकेचा कारभारी होता येईल, असे गणित मांडले जात असले तरी खरोखरच काँंग्रेसला सत्ता राखता येईल का, याविषयी संभ्रम आहे. तर दुसरीकडे भाजपमध्ये गेल्यास आणि भाजपची सत्ता आल्यास आपणास किती महत्व दिले जाईस, कोठे यांना साशंकता आहे. कोठे यांच्याकडे आजमितीला सुमारे सात ते दहा नगरसेवकांची ताकद आहे.
