शासनाने महामंडळाला दिलेले २५ लाख रुपयांचे अनुदान परत मागताना घटनादुरुस्तीला अद्याप मान्यता मिळालेली नसल्याने यापुढे अनुदान मागू नये, असे सांगून महामंडळाच्या दु:खात भर घातली आहे. अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाला पाठवलेल्या पत्रात शासनाने दुसराही बाँबगोळा टाकला आहे. अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाकडून तयार करण्यात आलेली विश्व मराठी साहित्य संमेलनाची घटना ही प्रस्तावित घटना आहे. तिला अद्याप धर्मदाय आयुक्तांची मान्यता प्राप्त झालेली नाही. ही घटना अधिकृत झाल्याशिवाय पुढील विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करू नये, असे मराठी भाषा विभागाने कळवले आहे. अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेत विश्व साहित्य संमेलन आयोजित करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे तशी दुरुस्ती करणारा ठराव धर्मदाय आयुक्तांकडे पाठवल्याचे महामंडळाचे म्हणणे आहे; तथापि या सुधारित घटनेला धर्मदाय आयुक्तांनी मान्यता दिलेली नसताना संमेलन आयोजित करण्यात येत असल्याबाबतही टीकेचा गदारोळ उठला होता. त्यामुळे या घटनेला मान्यता मिळेपर्यंत विश्व साहित्य संमेलनासाठी शासनाकडून अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात येऊ नये, असा मराठी भाषा विभागाने दिलेला अभिप्राय मुख्यमंत्री सचिवालयानेही मान्य केला. हा निर्णय विभागाच्या उपसचिवांनी महामंडळाच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून कळवला आहे.शासनाची ही भूमिका लक्षात घेतली, तर याआधी झालेली सॅन होजे, दुबई व सिंगापूर ही तिन्ही विश्व साहित्य संमेलने बेकायदेशीर ठरतात आणि त्यांना सरकारने अनुदान दिले कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. सिंगापूरसाठी ५० लाख आणि सॅन होजे व दुबईसाठी प्रत्येकी २५ लाख असे मिळून सरकारने १ कोटी रुपये दिले होते. नियमात बसत नसतानाही सरकारी वर्तुळातील कुणी तरी महामंडळावर मेहेरनजर केली हे यावरून उघड आहे. १ कोटी रुपयांची ही आर्थिक मदत नियमबाह्य़ ठरत असल्यामुळे या रकमेची वसुली महामंडळाकडून करणार काय, त्यांनी न दिल्यास ती संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडून केली जाईल का आणि महामंडळाला हे पैसे द्यायचे झाल्यास ज्यांच्या तिकिटा काढल्या होत्या त्यांच्याकडून ते व्यक्तिश: वसूल करणार काय, या नव्या वादाला आता तोंड फुटणार आहे. (उत्तरार्ध) दरम्यान, ज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विश्व साहित्य संमेलनासाठी अनुदान देण्यात आले, त्याची माहिती शासनाने कळवली आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष व संमेलनाचे अध्यक्ष (सपत्नीक) यांचा सर्व खर्च निमंत्रक संस्थेने करावा, असे यात म्हटले आहे. तसेच संमेलनातील विविध कार्यक्रमांमध्ये निमंत्रित केल्या जाणाऱ्या साहित्यिकांची संख्या २५ पेक्षा अधिक असणार नाही. त्यामध्ये कार्यक्रमाचे संचालन करणाऱ्यांचाही समावेश असेल आणि या सर्व निमंत्रितांचा खर्च निमंत्रक संस्थेनेच (या प्रकरणी मराठी भाषिक मंडळ, टोरांटो) करावा, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. याचाच दुसरा अर्थ, सरकारने दिलेल्या अनुदानात हौशे-गवशे किंवा फुकट फौजदार यांच्या विमान प्रवासाच्या तिकिटा काढणे अपेक्षित नव्हते, परंतु स्वत:चा प्रवास खर्च सरकारी अनुदानातून भागवायचा आणि इतर फुकट फौजदारांसाठी आयोजकांकडून खर्च वसूल करायचा, अशी जी खेळी महामंडळाने केली होती, ती त्यांच्या अंगलट आली आहे. या संमेलनासाठी दिलेली मदत वसूल करण्यासोबतच, शासनाने त्यांना पुढील संमेलनांसाठी मदत देण्याचा मार्गही सध्या तरी बंद करून टाकला आहे.
