गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणासाठी मराठा समाजाकडून राज्यभरात मूक मोर्चा काढण्यात येत आहे. राज्य सरकारने याबाबत सकारात्मकता दाखवली असली तरी सुमारे एक वर्षांपासून राज्यात मागासवर्गीस आयोगच अस्तित्वात नसल्याची बाब समोर आली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉ. शकील अन्सारी यांनी हा खुलासा केला असून आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकार उदासीन असून राज्यातील नेते याप्रकरणी सहकार्य करत नसल्याचा आरोप त्यांनी एका मराठी वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. एखाद्या नव्या जातीचा आरक्षणात समावेश करायचा असेल तर त्यासाठी प्रथम राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ते राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवावे लागते. पण महाराष्ट्रात आयोगच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आमच्याकडे काही प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे १०६ जातींचा केंद्राच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होऊ शकला नसल्याची माहिती डॉ. अन्सारी यांनी दिली. राज्यातील फक्त २० जातींचा केंद्राच्या सूचीत समावेश आहे. १९९५ पासून नव्या जातींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यासंबंधीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. राज्य सरकारच्या उदासिनतेमुळे १०६ जाती अजूनही केंद्राच्या सूचीत समावेशासाठी प्रतिक्षेत आहेत. यापूर्वी जन सुनावणीसाठी राज्य सरकारला अनेकवेळा विनंती करण्यात आली. पण प्रत्येकवेळी त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, अशी खंतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. राज्य सरकारकडून मराठीतून अहवाल दिला जातो. त्यांनी जर इंग्रजीमध्येच तो अहवाल दिला तर भाषांतरासाठी वेळ वाया जाणार नाही. १०६ जाती प्रलंबित असल्यातरी ज्यांची कागदपत्रे परिपूर्ण असतील त्यांचा क्रम पहिल्यांदा लागेल. आरक्षण देण्याचा अहवाल देण्याआधी संबंधित समाजाचा सामाजिक मागासलेपण मग शैक्षणिक मागासलेपणाचे सर्व्हेक्षण केले जाते. या सर्व बाबी तपासून याबाबत निर्णय घेतला जातो, असे डॉ. अन्सारी यांनी सांगितले.
