रिक्त पदांवर सरळसेवा भरती आणि पदोन्नतीच्या माध्यमातून नियुक्ती करताना महसूल विभागनिहाय वाटप करण्याबाबच्या नियमात दुरुस्ती करण्यात आल्यावर सुधारित आदेश न काढण्यात आल्याने विविध विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या थांबल्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन मागास भागात अधिकारी काम करण्यास इच्छुक नसल्याने या दोन्ही भागातील अनेक पदे रिक्त राहतात व त्याचा थेट परिणाम शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर होतो आणि त्यामुळे विकास कामे होत नाहीत, असे दिसून आले आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर फडणवीस सरकारने गट अ आणि गट ब (राजपत्रित आणि अराजपत्रित) पदांची भरती करताना, तसेच पदोन्नतीतून रिक्त पदे भरताना विदर्भ व मराठवाडय़ातील रिक्त पदे प्राधान्याने भरता यावी म्हणून महसूल विभाग वाटप नियम २०१५ लागू केला होता. ८ मे रोजी त्याचा जी.आर. निघाला होता. मात्र, याला राजपत्रित अधिकारी महासंघाने विरोध केला होता. या विरोधात ‘मॅट’मध्ये दाद मागण्यात आली होती. ‘मॅट’ने या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या आदेशात अंशत: बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुधारित निर्णयानुसार आता नियुक्ती देताना संबंधितांचे मत जाणून घेण्यात येणार आहे. उदा. एखादा अधिकारी स्वत:हून विदर्भ, मराठवाडय़ात जाण्यास इच्छुक असेल तर त्या जागा वगळून इतर जागांबाबत जुन्या निर्णयाप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. पदोन्नतीच्या बाबतही साधारणपणे अशीच पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे. याबाबत सुधारित आदेश अद्याप जारी करण्यात आला नाही. दुसरीकडे, सुधारित आदेश न निघाल्याने पात्र पदोन्नत्या थांबल्या आहेत. साधारणपणे मार्चमध्ये बदल्या व पदोन्नत्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि शाळा सुरू होण्यापूर्वी ती पूर्ण केली जाते. वित्त आणि इतरही विभागात त्यानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. नागपूर विभागातील कोषागारासह इतरही विभागात पदोन्नतीच्या याद्या जुन्या नियमानुसार तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यांना आता सुधारित आदेशाची प्रतीक्षा आहे. ज्यांची पदोन्नतीच्या यादीत नावे आहेत त्यांच्याकडून याबाबत संबंधित खात्याकडे सारखी विचारणा होत असून येत्या काही दिवसात आदेश निघेल, असे चौकटीतील उत्तर त्यांना दिले जात आहे. विक्रीकर, पोलीस खाते वगळले विभागनिहाय नियुक्तीच्या नियमातून पोलीस दल आणि विक्रीकर खात्याला वगळण्यात आले आहे. पोलीस दलाबाबत कोणालाही आक्षेप नाही. मात्र, विक्रीकर विभागाला का वगळले, याबाबत इतर विभागात चर्चा आहे. या विभागाच्या सेवाशर्ती इतर विभागाप्रमाणेच असल्याने त्यांना वेगळी वागणूक का, असा सवाल कर्मचारी व अधिकारी करीत आहे.
